IT नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों ने की कार्रवाई, रविशंकर प्रसाद ने की प्रशंसा
केंद्र सरकार की ओर से लागू किए गए नए IT नियमों का असर दिखना शुरू हो गया है। IT नियमों के लागू होने के बाद दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल, सोशल मीडिया साइट फेसबुक और इंस्टाग्राम ने अपने-अपने प्लेटफॉर्म से आपत्तिजनक पोस्टों को हटाना शुरू कर दिया है। इसको लेकर केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने तीनों कंपनियों की तारीफ की और उनके प्रयासों को पारदर्शिता की दिशा में बड़ा कदम करार दिया है।
बता दें कि केंद्र सरकार की ओर से MEITY ने इस साल 25 फरवरी को नए IT नियम जारी करते हुए सभी सोशल कंपनियों को इसके पालन के लिए तीन महीने का समय दिया था। नए नियमों के अनुसार कंपनियों को भारत में अपना ऑफिसर और कॉंटेक्स ऐड्रेस देना, शिकायत सुनने वाले अधिकारी की नियुक्ति, शिकायत समाधान, आपत्तिजनक कंटेट की निगरानी, सबसे पहले मैसेज भेजने वाले की जानकारी देना, शिकायत रिपोर्ट और आपत्तिजनक सामग्री हटाने जैसे नियम शामिल थे।
NDTV के अनुसार, फेसबुक की ओर से सरकार को भेजी गई पहली अनुपालना रिपोर्ट में कहा है कि उसने अपने प्लेटफॉर्म पर तीन करोड़ से अधिक आपत्तिजनक पोस्टों पर कार्रवाई की है। इसी तरह फेसबुक के स्वामित्व वाले फोटो-शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने 15 मई से 15 जून के बीच लगभग 20 लाख आपत्तिजनकर पोस्टों के खिलाफ कार्रवाई की। इसके अलावा सर्च इंजन गूगल ने यूट्यूब सहित अपने प्लेटफॉर्म से 59,350 आपत्तिनजक लिंक हटाए हैं।
इसी तरह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू (KOO) ने भी अपनी अनुपालना रिपोर्ट में 1,253 कार्रवाई की जानकारी दी है। कंपनी ने बताया कि उसे आपत्तिजनक पोस्ट से संबंधित कुल 5,502 शिकायतें मिली थी। इनमें से अब तक 1,253 पर कार्रवाई की जा चुकी है।
नए IT नियमों की पालना के बाद की जा रही कार्रवाई को लेकर रविशंकर प्रसाद ने कंपनियों की प्रशंसा की है। उन्होंने ट्वीट किया, 'नए IT नियमों का पालन करते हुए गूगल, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे महत्वपूर्ण सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कार्रवाई देखकर अच्छा लगा। IT नियमों के अनुसार यूजर्स द्वारा अपलोड या शेयर की गई आपत्तिजनक पोस्ट को स्वैच्छिक रूप से हटाने पर पहली अनुपालन रिपोर्ट पारदर्शिता की दिशा में एक बड़ा कदम है।'
बता दें कि नए नियमों के तहत 50 लाख से अधिक यूजर्स वाली सभी सोशल मीडिया कंपनियों को अब पोस्टों से संबंधित मिलने वाली शिकायतों पर की जा रही कार्रवाई की रिपोर्ट हर महीने MEITY को भेजनी होगी। इन कार्रवाई में यूजर्स को परेशान करने वाली पोस्ट को हटाना या फोटो तथा वीडियो को हटाना भी शामिल है। इसके अलावा कंपनी की ओर से भारत में नियुक्त किए गए अधिकारियों को लगातार मंत्रालय के संपर्क में रहना होगा।
बता दें कि नए IT नियमों को लेकर केंद्र सरकार और टि्वटर के बीच तकरार चल रही है। हालांकि, टि्वटर ने नए नियमों की पालना में भारत के लिए वैश्विक कानूनी नीति निदेशक जेरेमी केसल को शिकायत अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन अन्य नियमों की पालना अभी बाकी है। इससे पहले सरकार ने टि्वटर से सोशल मीडिया मध्यस्थ का दर्जा और कानूनी कार्रवाई से सुरक्षा का अधिकार को वापस ले लिया था।
