दिल्ली: कोरोना संक्रमितों के अनिवार्य क्वारंटाइन नियम पर बोले केजरीवाल- हमारे लिए अलग नियम क्यों?
दिल्ली उपराज्यपाल और दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (DDMA) अध्यक्ष अनिल बैजल की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए कोरोना संक्रमित के पांच दिन के अनिवार्य संस्थागत क्वारंटइन आदेश का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को DDMA की बैठक में पुरजोर विरोध किया। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि उपराज्यपाल के इस आदेश ने बेडों की कमी से जूझ रही दिल्ली सरकार के सामने परेशानी खड़ी कर दी है। इसकी पालना से हालत और बिगड़ जाएगी।
उपराज्यपाल ने यह दिया था आदेश
उप राज्यपाल अनिल बैजल ने आदेश दिया था कि सभी कोरोना संक्रमितों को पांच दिन अनिवार्य रूप से क्वारंटाइन सेंटर में रहना होगा। इसके बाद ही लक्षण के आधार पर उन्हें होम क्वारंटाइन या हॉस्पिटल में भेजने का निर्णय किया जाएगा।
दिल्ली के क्यों लागू किए जा रहे हैं अलग नियम?
बैठक में मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि जब भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) पूरे देश में बिना लक्षण और हल्के लक्षण वाले कोरोना संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटाइन की इजाजत दे रही है तो फिर दिल्ली में अलग नियम क्यों लगाए जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि दिल्ली में अधिकतर संक्रमित बिना लक्षण या हल्के लक्षण वाले हैं। ऐसे में अस्पतालों में बेडों की कमी के बीच उनके लिए अलग से व्यवस्था कैसे की जाएगी?
केजरीवाल ने रेलवे कोचों पर खड़े किए सवाल
बैठक में केजरीवाल ने कहा कि रेलवे ने आइसोलेशन के लिए कोच तो उपलब्ध करा दिए, लेकिन इस गर्मी में उनमें कौन उपचार कराएगा? हमारी प्राथमिकता गंभीर मरीजों के लिए होनी चाहिए या बिना लक्षण और हल्के लक्षण वालों के लिए? उन्होंने आगे कहा है कि राज्य में पहले से ही हेल्थकेयर स्टाफ की कमी चल रही है। ऐसे में क्वारंटाइन सेंटर में हजारों मरीजों के लिए नर्स और डॉक्टर कहां से लाए जाएंगे। इससे परेशानी बढ़ेगी।
अनिवार्य क्वारंटाइन के डर से जांच कराने से बचेंगे लोग
केजरीवाल ने कहा कि अनिवार्य क्वारंटाइन होने के डर से अब हल्के लक्षण और बिना लक्षण वाले लोग जांच कराने से बचेंगे। इससे राज्य में संक्रमण के और अधिक फैलने का खतरा बढ़ जाएगा। इससे दिल्ली में अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो जाएगा और पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं किया गया कि बिना लक्षण वाले मरीजों को कोई सरकार क्वारंटाइन सेंटर में लेकर गई हो।
उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने किया ट्वीट
दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट किया, 'होम क्वारंटाइन खत्म करने के संबंध में भी उपराज्यपाल के फैसले का दिल्ली सरकार ने विरोध किया। इस पर भी कोई निर्णय नहीं हुआ। शाम को फिर चर्चा होगी।' उन्होंने लिखा, 'केंद्र सरकार ने प्राइवेट अस्पतालों में केवल 24% बेड को सस्ता करने की सिफारिश की है, जबकि दिल्ली सरकार 60% बेड सस्ते करने पर अड़ी है। इसको लेकर बात अटकी हुई है।'
केजरीवाल के विरोध के चलते रोकनी पड़ी बैठक
मुख्यमंत्री केजरीवाल द्वारा उपराज्यपाल के आदेश को लेकर जताए गए इस विरोध के कारण बैठक को स्थगित करना पड़ गया। ऐसे में DDMA की यह बैठक अब शाम पांच बजे फिर से आयोजित की जाएगी और उसमें आगे की चर्चा होगी।
भारत और दिल्ली में यह है कोरोना संक्रमण की स्थिति
भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 14,515 नए मामले सामने आए और 375 मरीजों ने इसकी वजह से दम तोड़ा। इसी के साथ कुल मामलों की संख्या बढ़कर 3,95,047 पर पहुंच गई है, वहीं 12,948 लोगों की मौत हो चुकी है। सक्रिय मामलों की संख्या 1,69,269 है। इसी तरह राजधानी दिल्ली में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 53,116 हो गई है और यहां अब तक 2,035 लोगों की मौत हो चुकी है।
