जम्मू-कश्मीर: उप राज्यपाल का ऐलान, सभी परिवारों को मुफ्त में मिलेगा पांच लाख रूपये का बीमा
जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने यहां के सभी परिवारों को पांच लाख रुपये का वार्षिक बीमा प्रदान का ऐलान किया है। इससे संबंधित एक योजना लॉन्च करते हुए उन्होंने कहा कि इस पर लगभग 123 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। ये योजना केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB-PMJAY) की तर्ज पर होगी और आयुष्मान भारत के अंतर्गत आने वाले 5.97 लाख परिवारों को छोड़कर बाकी 15 लाख परिवारों को इसके तहत कवर किया जाएगा।
योजना को लॉन्च करते हुए उप राज्यपाल सिन्हा ने कहा कि इसके तहत जम्मू-कश्मीर के उन सभी निवासियों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत नहीं आते हैं। वहीं स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के वित्त आयुक्त अटल डुल्लू ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार के मौजूदा और पूर्व कर्मचारियों और उनके परिवारों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा और इसके तहत वही लाभ दिए जाएंगे जो आयुष्मान भारत के तहत दिए जाते हैं।
डुल्लू ने कहा कि कैंसर, किडनी फेलियर और कोविड-19 जैसी जानलेवा बीमारियों को भी इस योजना के तहत कवर किया जाएगा और ऑन्कोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और कॉर्डियोलाजी जैसी बीमारियों के मरीज पहले ही दिन से इसका लाभ उठा सकेंगे। उन्होंने कहा कि अस्पताल में भर्ती होने से तीन दिन पहले से लेकर अस्पताल से छुट्टी के 15 दिन बाद तक जांच और दवाओं पर होने वाले खर्च को भी इस योजना में कवर किया जाएगा।
डुल्लू ने कहा कि योजना में परिवार के आकार, उम्र और लिंग से संबंधित कोई पाबंदी नहीं होगी। इसके अलावा पहले से बीमार चल रहे लोगों को भी इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा।
डुल्लू ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत आने वाले लोग देशभर में मौजूद 23,300 अस्पतालों में इलाज कर सकेंगे। वहीं जम्मू-कश्मीर में 218 निजी और सरकारी अस्पताल इस योजना के तहत आएंगे और लाभार्थी यहां जाकर अपना इलाज करा सकेंगे। उन्होंने कहा कि लाभार्थी परिवारों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक जातीय जनगणना (SECC), 2011 का उपयोग किया जाएगा क्योंकि इसके तहत न आने वाले लोगों को पहले ही आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर किया जा चुका है।
डुल्लू ने बताया कि जम्मू-कश्मीर का स्वास्थ्य विभाग अगले हफ्ते से इस योजना के लिए पंजीकरण शुरू करेगा और लाभार्थियों को गोल्डन कार्ड (ई-कार्ड) बांटे जाएंगे। हालांकि योजना औपचारिक रूप से लॉन्च होने के बाद ही प्रभावी होगी। योजना का नाम अभी तय नहीं हुआ है और उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसके नामकरण के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों से सुझाव मांगे हैं। उन्होंने कहा कि एक समिति इन प्रस्तावों में से किसी एक नाम का चयन करेगी।
