लोकसभा चुनाव: जानिये, कैसे होती हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनावों की तैयारियां

पहले चरण की वोटिंग से लेकर आखिरी चरण की वोटिंग तक यानी 11 अप्रैल से 19 मई तक केंद्रीय बलों के लगभग 2.5 लाख जवान देश के एक हिस्से से दूसरे तक आएंगे-जाएंगे।

अलग-अलग जगहों पर इन जवानों को लाने-ले जाने के लिए 25 हेलिकॉप्टर, 500 से ज्यादा ट्रेनें, 17,000 से ज्यादा वाहन, सैंकड़ों घोड़े और खच्चर और सैंकड़ों नावों का सहारा लिया जाएगा।

इस पूरी कवायद पर लगभग 200 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

देशभर की 543 लोकसभा सीटों पर 90 करोड़ लोग वोट डालेंगे। उनके लिए 10 लाख से ज्यादा बूथ बनाए जाएंगे।

इतनी बड़ी व्यवस्था के लिए पूरी मेहनत, प्लानिंग, संसाधनों, संयोजन और प्रबंधन की आवश्यकता होती है। वहीं देश की विविधता, जातीय और सांप्रदायिक हिंसा की आशंका, आतंकवाद और नक्सलवादी हमलों के खतरों के बीच यह चुनौती और भी बड़ी हो जाती है।

इन सबसे निपटने के लिए चुनाव आयोग, गृह मंत्रालय और CRPF तीनों मिलकर तैयारियां करते हैं।

देश में चुनाव कराने का जिम्मा चुनाव आयोग के पास होता है। चुनाव आयोग चुनावों के लिए शेड्यूल तैयार करने और कर्मचारियों की तैनाती आदि कामों को देखता है।

गृह मंत्रालय चुनाव आयोग से सलाह-मशविरा कर सुरक्षा प्रदान करता है। इसके अलावा यह कर्मचारियों को लाने-ले जाने के लिए रेलवे और दूसरे मंत्रालयों से संपर्क करता है।

वहीं CRPF चुनाव में सुरक्षा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होती है।

चुनावों की तारीखें तय करते वक्त चुनाव आयोग विशेष सावधानी के साथ काम करता है।

किसी भी राज्य के चुनावी कार्यक्रम को तय करने से पहले वहां के त्यौहार और दूसरी चीजों का ध्यान रखा जाता है।

जैसे पूर्वोत्तर में अधिकतर लोग रविवार को चर्च जाते हैं, इसलिए इन राज्यों में रविवार को वोटिंग नहीं होगी।

ऐसे ही किसी भी बड़े त्यौहार के दिन वोटिंग शेड्यूल नहीं रखा जाता है। पूरे देश के लिए यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।

चुनाव आयोग से वोटिंग की संभावित तारीखें मिलने के बाद गृह मंत्रालय और सुरक्षा बल अपनी योजनाएं बनाते हैं।

यह देखा जाता है कि किस बल की कौन सी कंपनी सबसे कम समय और संसाधनों में किसी स्थान पर पहुंच सकती है।

साथ ही यह भी देखा जाता है कि वोटिंग के दिन सुरक्षा बलों को वहां भेजा जा सकता है या नहीं।

सुरक्षाबलों को जाने में लगने वाले समय के हिसाब से तारीखों का चयन किया जाता है।

इतनी बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों की आवाजाही और उनके खाने का प्रबंध करना एक बड़ी चुनौती होती है।

इनके रहने का प्रबंध राज्य सरकारें करती हैं। वहीं राज्यों की पुलिस इनके सामान की देखरेख करती है।

सुरक्षाबलों के सामान का ध्यान रखना पुलिस की जिम्मेदारी होती है। CRPF और दूसरे केंद्रीय बलों के साथ-साथ पुलिस भी अपने राज्यों में तैनात होती है।

ट्रेन में सफर के दौरान सुरक्षाबलों के खाने की जिम्मेदारी रेलवे की होती है।