दिल्ली के उपराज्यपाल बोले- स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति के केजरीवाल सरकार के दावे झूठ
क्या है खबर?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच अब 'लेटर वॉर' चल रहा है। पिछले दिनों दिल्ली में बिगड़ती कानून-व्यवस्था को लेकर केजरीवाल ने उपराज्यपाल को एक पत्र लिखा था। इसके जवाब में अब उपराज्यपाल ने 4 पन्नों का एक पत्र लिखकर दिल्ली सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति के दावों को झूठा करार दिया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के बड़े दावों के बावजूद स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है।
पत्र
उपराज्यपाल का दावा- दिल्ली में 17 अस्पतालों को नहीं किया गया अपग्रेड
अपने पत्र में उपराज्यपाल सक्सेना ने दावा किया कि सिरसपुर में केवल एक नया अस्पताल शुरू किया गया है और उसका संचालन भी केजरीवाल के मुख्यमंत्री कार्यकाल के दौरान एक साल देरी से हुआ। उन्होंने अपने पत्र में कहा,"दिल्ली सरकार के अधीन कम से कम 17 अस्पताल थे, जिन्हें अपग्रेड की आवश्यकता थी और इन अस्तपालों में बेड की संख्या बढ़ाने की योजना बनाई गई, लेकिन इनमें से कोई भी परियोजना पूरी नहीं हुई है।"
जिक्र
राज्यपाल ने की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की तारीफ
दिल्ली के उपराज्यपाल ने दावा किया कि 600 करोड़ रुपये की धनराशि की कमी के कारण यहां अस्पताल के अपग्रेडेशन के लिए बनाई गईं परियोजनाओं में देरी हो रही है, जो कि आश्चर्यजनक है। उपराज्यपाल ने कहा कि दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी बेहतर कार्य हुआ था। बता दें कि ये दूसरा मौका है, जब उपराज्यपाल ने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए पूर्व मुख्यमंत्री दीक्षित का जिक्र किया है।
दावे
दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य को लेकर क्या हैं दावे?
दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अपनी सरकार में स्कूली शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का दावा करते आ रहे हैं। केजरीवाल का दावा है कि दिल्ली की जनता को उनकी सरकार अस्पतालों में मुफ्त इलाज मुहैया करवा रही है। उन्होंने अपने घोषणापत्र में 900 मोहल्ला क्लीनिक और 125 पॉली क्लीनिक खोलने का वादा किया है। दिल्ली सरकार का कहना है कि वह औसत रूप सें एक व्यक्ति की स्वास्थ्य देखभाल पर 2,000 रुपये खर्च कर रही है।
कानून व्यवस्था
केजरीवाल ने बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उपराज्यपाल को लिखा था पत्र
इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उपराज्यपाल को पत्र लिखकर राष्ट्रीय राजधानी में बढ़ रहे गंभीर अपराधों को लेकर चिंता व्यक्त की थी। केजरीवाल ने दिल्ली में हुई 4 हत्याओं के बाद बिगड़ती कानून-व्यवस्था के लिए उपराज्यपाल और गृह मंत्रालय को जिम्मेदार ठहराया था। उन्होंने अपने पत्र में उपराज्यपाल से दिल्लीवासियों की सुरक्षा के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाने की अपील की थी और इस विषय पर चर्चा के लिए एक बैठक का प्रस्ताव भी रखा था।