दिल्ली: उपराज्यपाल कार्यालय का आरोप, केजरीवाल सरकार के अनुमति न देने पर रुकी सीवेज परियोजना
दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार ने रिठाला फेज-1 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पेड़ों के स्थानांतरण की अनुमति नहीं दी, जिससे परियोजना रुक गई। कार्यालय के सूत्रों ने समाचार एजेंसी PTI को बताया कि परियोजना से जुड़ी फाइलें पर्यावरण और वन मंत्री के पास करीब 2 साल से लंबित हैं। परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा यमुना एक्शन प्लान-III के तहत वित्त पोषित किया गया था।
अनुपचारित सीवेज को यमुना में छोड़ा गया
उपराज्यपाल कार्यालय के सूत्रों ने यह भी बताया कि परियोजना में देरी होने की वजह से अनुपचारित सीवेज को यमुना में छोड़ दिया गया, जिससे नदी का प्रदूषण बढ़ा। उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने मामले में जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए। उन्होंने एक बैठक में इसे आपराधिक कृत्य बताया। बता दें कि परियोजना के तहत 500 पेड़ों को स्थानांतरित किया जाना है, जिस पर काम शुरू नहीं हुआ है।
