दिल्ली दंगे: UAPA के तहत चलेगा उमर खालिद के खिलाफ मुकदमा, केजरीवाल सरकार ने दी मंजूरी

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हमने दिल्ली दंगों के सिलसिले में पुलिस द्वारा दायर किए गए सभी मामलों में जरूरी मंजूरी दे दी है। अब यह अदालत पर है कि वो किसे आरोपी मानती है।"

दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि खालिद के खिलाफ UAPA के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी लगभग 15 दिन पहले मिल गई थी। अब पुलिस पूरक चार्जशीट में खालिद का नाम शामिल कर सकती है।

गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम सबसे पहले 1967 में लाया गया था।

पिछले साल इसमें संशोधन कर इसे और कठोर बना दिया गया है।

इसके तहत अब सिर्फ संस्थाओं को ही नहीं बल्कि लोगों को भी आतंकवादी घोषित किया जा सकता है।

खास बात यह भी है कि इसके लिए उसका किसी आतंकी संगठन से संबंध दिखाना भी जरूरी नहीं है। इसके तहत व्यक्ति को 90 दिन की न्यायिक हिरासत में रखा जा सकता है।

फिलहाल उमर खालिद दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। पिछले महीने कड़कड़डूमा अदालत ने खालिद की न्यायिक हिरासत बढ़ाकर 20 नवंबर कर दी थी।

सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने उनकी जमानत का विरोध किया था।

इसके बाद अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी थी। साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन से उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने और खालिद को जेल अधिकारियों को सहयोग करने को कहा था।

उत्तर-पूर्व दिल्ली के कई इलाकों में इस साल 24-26 फरवरी के बीच लगातार तीन दिन दंगे हुए थे।

उस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप भारत दौरे पर थे। दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी जबकि लगभग 500 घायल हुए थे। मरने वालों में दिल्ली पुलिस का एक हेड कांस्टेबल भी शामिल था।

इस दौरान संपत्ति का भी भारी नुकसान हुआ था और दंगाइयों ने घरों, दुकानों और वाहनों समेत जो भी आगे आया, उसमें आग लगा दी थी।