उन्नाव रेप केस: पीड़िता की हालत नाजुक, मां ने किया दिल्ली ले जाने से इनकार

गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था। इंडिया टूडे के मुताबिक, राज्य सरकार ने 25 लाख रुपये का चेक पीड़िता के परिवार को सौंप दिया है।

इसके अलावा उत्तर प्रदेश सरकार ने रायबरेली जेल में बंद पीड़िता के चाचा को दिल्ली के तिहाड़ जेल में ट्रांसफर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को इस मामले की भी जानकारी ली थी।

सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव मामले में गुरुवार को सुनवाई की। मुख्यन्यायाधीश वाली बेंच ने इस मामले से जुड़े सभी पांचों केस उत्तर प्रदेश से बाहर दिल्ली ट्रांसफर कर दिए हैं।

साथ ही कोर्ट ने रेप केस का ट्रायल 45 दिन में पूरा करने का आदेश दिया है।

इसके साथ ही पीड़िता की कार और ट्रक की टक्कर की जांच कर रही CBI को सात दिनों में जांच पूरी करने को कहा है।

उन्नाव रेप केस में पीड़िता और उसके परिवार ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) रंजन गोगोई को आपातकालीन पत्र लिखकर मदद की गुहार लगाई थी, लेकिन 12 जुलाई को भेजा गया ये पत्र उन्हें समय पर नहीं मिला। इसे लेकर CJI ने नाराजगी जाहिर की थी।

गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए उन्होंने अपने स्टाफ से यही सवाल किया कि क्यों रेप पीड़िता के पत्र को पहले उनके सामने पेश नहीं किया गया।

मामले में CJI ने पीड़िता को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) की सुरक्षा देने का आदेश दिया है।

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट से अनुरोध किया था कि CBI को जांच के लिए एक महीने का वक्त दिया जाए, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

कोर्ट ने पीड़िता के वकील से पूछा कि अगर वो चाहते हैं तो घायलों को इलाज के लिए दिल्ली ट्रांसफर कर सकते हैं।

इस पूरे केस की टाइमलाइन यहां पढ़ सकते हैं।

इससे पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने मामले में आरोपी अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर निकाल दिया।

सेंगर पर आरोप है कि जब 2017 में पीड़ित लड़की अपने रिश्तेदारों के साथ उसके उन्नाव स्थित घर पर नौकरी मांगने आई तो उसने उसका रेप किया।

एक साल तक कहीं से इंसाफ नहीं मिलने के बाद पीड़िता और उसकी मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के घर के सामने आत्मदाह की कोशिश की जिससे मामला सुर्खियों में आया।