राम जन्मूभमि के बाद अब श्रीकृष्ण जन्मभूमि का मामला पहुंचा कोर्ट, दायर किया सिविल मुकदमा

न्यू इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार यह मुकदमा 'भगवान श्रीकृष्ण विराजमान, कटरा केशव देव खेवट, मौजा मथुरा बाजार शहर' के नाम से उनके अंतरंग सखी रंजना अग्निहोत्री और छह अन्य भक्तों ने दाखिल किया है।

बता दें कि लखनऊ निवासी अधिवक्ता अग्निहोत्री ने सुप्रीम कोर्ट सहित विभिन्न अदालतों में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे में हिंदू महासभा का प्रतिनिधित्व किया था। ऐसे में अब उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मभूमि के मामले को उठाया है।

श्रीकृष्ण जन्मभूमि को लेकर दायर किए गए इस मुकदम में प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 एक बड़ी अड़चन है।

इसके तहत देश में 1947 में मौजूद धार्मिक स्थलों की यथास्थिति को बदलने वाले मामलों को कोर्ट नहीं ले जाया जा सकता है।

हालांकि, इस एक्ट के जरिए के विवादित राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमेबाजी को लेकर मालकिना हक पर मुकदमे के लिए छूट दी गई थी। ऐसे में अब इस मामले में छूट मिलना डेढ़ी खीर होगा।

अंतरंग सखी रंजना अग्निहोत्री के माध्यम से श्रीकृष्ण विराजमान द्वारा दायर ताजा मुदकमे में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्ड, ट्रस्ट मस्जिद ईदगाह या मुस्लिम समुदाय के किसी भी सदस्य को कटरा केशव देव की संपत्ति में कोई दिलचस्पी या अधिकार नहीं है।

यह पूरी 13.37 एकड़ भूमि देवता भगवान श्री कृष्ण विराजमान में निहित हैं। यह मुकदमा मस्जिद ईदगाह की प्रबंधन समिति द्वारा जमीन पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के लिए किया गया है।

इतिहासकार जदु नाथ सरकार के हवाले से जगह के इतिहास के बारे में अग्निहोत्री ने कहा 1669-70 में औरंगजेब ने कटरा केशवदेव स्थित भगवान कृष्ण के जन्म के मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और एक संरचना बनाई गई थी और इसे ईदगाह मस्जिद कहा गया था।

100 साल बाद मराठों ने गोवर्धन की लड़ाई जीत ली और आगरा और मथुरा के पूरे क्षेत्र के शासक बन गए। मराठों ने मस्जिद को हटाकर भगवान श्रीकृष्ण मंदिर का जीर्णोद्धार किया था।

मुकदमे में कहा गया है कि 1815 में अंग्रेजों ने जमीन की नीलामी कर राजापाटनी मल को बेची थी। 1944 में राजापाटनी के वारिसों ने जमीन पंडित मदन मोहन मालवीय, गोस्वामी गणेश दत्त को 19,400 रुपये में बेच दी।

उन्होंने मार्च 1951 में एक ट्रस्ट बनाया और जमीन पर मंदिर बनाने की घोषणा की।

अक्टूबर 1968 में श्रीकृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ और शाही मस्जिद ईदगाह सोसाइटी के बीच जमीन का ट्रस्ट होने पर समझौता हुआ था।

अग्निहोत्री ने कहा कि मथुरा कोर्ट ने पहले ही उनकी याचिका को स्वीकार कर लिया है और सोमवार को उसकी कॉपी मिलने की उम्मीद है।

प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट, 1991 पर उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि मुकदमे पर स्थगन आदेश जैसी कोई समस्या नहीं आएगी।

उन्होंने एक्ट का अध्ययन करने के बाद ही मुकदमे का आधार तैयार किया है। उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए तथ्यों के आधार पर मुकदमे को हरी झंडी मिलेगी।