कलकत्ता हाई कोर्ट ने CBI को सौंपी बीरभूम हिंसा की जांच
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बीरभूम जिले के बोगतुई गांव में हुई हिंसा की जांच CBI (केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो) को सौंप दी है। जांच एजेंसी को 7 अप्रैल तक स्टेट्स रिपोर्ट दाखिल करने को कहा गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा गठित विशेष जांच दल को मामले के पेपर और गिरफ्तार किए गए आरोपियों को CBI को देने का आदेश भी दिया है। बता दें कि हाई कोर्ट ने इस घटना का स्वत: संज्ञान लिया था।
बीरभूमि के रामपुरहट इलाके के बोगतुई गांव में मंगलवार सुबह एक उग्र भीड़ ने देसी बमों से कुछ घरों पर हमला कर दिया था। हमले में लगभग 10 घर जलकर खाक हो गए और आठ लोगों की जलकर मौत हो गई। आरोप है कि भीड़ ने यह हमला तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता भाडू शेख की हत्या के जवाब में किया था। शेख की सोमवार रात को गांव से कुछ दूर हाईवे पर हत्या कर दी गई थी।
दो दिनों तक सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायधीश आर भारद्वाज की डिवीजन बेंच ने राज्य सरकार की SIT को अपनी जांच बंद करने को कहा है। राज्य सरकार ने इस मामले की जांच CBI को न सौंपने और थोडे़ समय तक आदेश पर रोक लगाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे अनसुना करते हुए CBI को तुरंत कदम उठाने को कहा है।
घटना की निष्पक्ष जांच की मांग कर रही भाजपा नेता और अधिवक्ता प्रियंका टिबरेवाल ने कहा, "कोर्ट ने निष्पक्ष जांच की मांग मान ली है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने घटना की CBI जांच के आदेश दिए हैं।"
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को हिंसा प्रभावित गांव बोगतुई गांव का दौरा किया था, जहां मंगलवार को आठ लोगों को जिंदा जला दिया गया था। ममता ने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उन्हें दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। उन्होंने मुख्य आरोपी माने जा रहे तृणमूल कांग्रेस के ब्लॉक प्रमुख अनारुल शेख को गिरफ्तार करने का निर्देश भी दिया। निर्देश के बाद शेख को गिरफ्तार भी कर लिया गया है।
ममता ने परिजनों के सामने ही एक पुलिस अधिकारी को बुलाया और दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, "मुझे बहाने नहीं चाहिए कि लोग भाग गए। मुझे जिम्मेदार लोगों की गिरफ्तारी और लापरवाही के लिए पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई चाहिए। पुलिस को संभावित हमलों से बचाने के लिए गवाहों को सुरक्षा देनी चाहिए।" उन्होंने हमले में जले घरों के पुनर्निर्माण के लिए दो लाख रुपये और प्रभावित परिवारों को नौकरी का वादा भी किया।
मामले पर राजनीतिक भी जमकर हो रही है और भाजपा ने इसे राजनीतिक हिंसा बताते हुए ममता का इस्तीफा मांगा है। पार्टी ने घटना के तथ्य जानने के लिए अपना एक दल गांव भेजा है। घटना के कारण राज्यपाल जगदीप धनखड़ और ममता एक बार फिर से आमने-सामने आ गए हैं और राज्यपाल ने इसे लोकतंत्र और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना बताया है। विपक्षी पार्टियों द्वारा मामले को विधानसभा और लोकसभा में भी उठाया जा चुका है।
