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    बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत; सोसाइटी में सुरक्षाकर्मी तैनात, बर्बादी पर 5,000 रुपये का जुर्माना 
    बेंगलुरू: सोसाइटियों में पानी की बर्बादी पर 5000 का जुर्माना

    बेंगलुरु में पानी की भारी किल्लत; सोसाइटी में सुरक्षाकर्मी तैनात, बर्बादी पर 5,000 रुपये का जुर्माना 

    लेखन महिमा
    Mar 05, 2024
    03:00 pm

    क्या है खबर?

    बेंगलुरु में एक हाउसिंग सोसाइटी ने शहर में गंभीर जल संकट को देखते हुए कुछ कठोर कदम उठाए हैं।

    इस सोसाइटी में न केवल पानी की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं, बल्कि पानी की बर्बादी करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

    बता दें कि बारिश की कमी के कारण बेंगलुरू जल संकट से जूझ रहा है। यहां बोरबेल सूख गए हैं और भूजल का स्तर भी गिर गया है।

    सोसाइटी

    सोसाइटी ने क्या और क्यों लिया निर्णय?

    बेंगलुरु के व्हाइटफील्ड इलाके में स्थित पाम मीडोज सोसाइटी मौजूदा जल संकट के कारण शहर के सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक है।

    पाम मीडोज ने अपने निवासियों को एक नोटिस जारी कर बताया कि उसे पिछले 4 दिनों से बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (BWSSB) से पानी नहीं मिला है।

    इस स्थिति से निपटने के लिए उसने प्रत्येक इकाई (घर) के लिए पानी की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती करने का निर्णय लिया है।

    जुर्माने

    20 प्रतिशत कटौती न करने पर देना होगा 5,000 रुपये शुल्क

    सोसाइटी की तरफ से जारी नोटिस में कहा, "यदि निवासी पानी की खपत में 20 प्रतिशत की कटौती नहीं करता है तो उस पर 5,000 रुपये का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा।"

    इसके अलावा आपूर्ति के अनुसार कटौती बढ़ सकती है और गर्मी के चरम महीनों में कटौती 40 प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है।

    नोटिस का बार-बार उल्लंघन करने पर उच्च दंड की चेतावनी भी दी गई है। इसके साथ ही एक सुरक्षाकर्मी को भी तैनात किया गया है।

    कमी 

    एक और सोसाइटी ने अपने निवासियों को जारी किया नोटिस 

    बेंगलुरु के संकटग्रस्त कनकपुरा की प्रेस्टीज फाल्कन सिटी अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (PFCAOA) ने भी अपने निवासियों को कुछ इसी तरह का नोटिस जारी किया है।

    नोटिस में बताया गया, "RTO और BWSSB के अधिकारी सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में पानी की डिलीवरी सुनिश्चित करने के लिए सभी पानी के टैंकरों को जब्त कर रहे हैं। इस कारण पानी की कमी हो गई है।'

    नोटिस में कहा, "हमारे पास केवल ओवरहेड टैंकों मे पानी बचा है और वो अधिक नहीं चलेगा।"

    पंजीकरण

    सरकार ने जारी किया टैंकरों का पंजीकरण कराने का निर्देश 

    कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्यभर के जल टैंकर मालिकों को चेतावनी जारी की है कि यदि वे 7 मार्च की समय सीमा तक टैंकरों का पंजीकरण नहीं कराते हैं तो उनके टैंकर जब्त कर लिए जाएंगे।

    बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP) के अनुसार , "बेंगलुरु शहर में कुल 3,500 पानी के टैंकरों में से केवल 10 प्रतिशत (219 टैंकरों) ने अधिकारियों के साथ पंजीकरण कराया है। पंजीकरण न करवाने वालों के टैंकर जब्त किए जाएंगे।"

    BBMP 

    BBMP ने कहा- टैंकरों के लिए मानक शुल्क करेंगे तय

    BBMP ने कहा, "पानी किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, बल्कि एक संसाधन है जो सरकार का है। सरकार को जल स्रोतों पर नियंत्रण लेने का अधिकार है। निजी पानी के टैंकर 500 रुपये से 2,000 रुपये के बीच शुल्क ले रहे हैं। हम एसोसिएशन से बात करेंगे और एक मानक मूल्य तय करेंगे।"

    BBMP ने बताया, "हमारे रिकॉर्ड में 16,781 बोरवेल में से 6,997 बोरवेल सूख गए हैं। शेष 7,784 बोरवेल चालू हैं। सरकार नए बोरवेल खोदेगी।"

    राज्य सरकार 

    राज्य सरकार ने जल संकट दूर करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए हैं?

    राज्य सरकार ने बेंगलुरु में जल संकट को दूर करने के लिए 556 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

    शिवकुमार ने कहा, "शहर के प्रत्येक विधायक को संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में जल संकट दूर करने के लिए 10 करोड़ रुपये दिए गए हैं। BBMP ने इसके लिए 148 करोड़ रुपये और BWSSB ने 128 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।"

    इसके अलावा अब कर्नाटक मिल्क फेडरेशन (KMF) के खाली दूध टैंकरों का इस्तेमाल पानी को स्टोर करने के लिए किया जाएगा।

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