देश के न्यायालयों में पिछले 10 सालों से लंबित है 37 लाख मामले, नहीं हुई सुनवाई

NJDG के अनुसार भारत में हाईकोर्ट, जिला न्यायालय और तालुका अदालतों के कुल 3.77 करोड़ मामलों में से करीब 37 लाख मामले पिछले 10 सालों से लंबित पड़े हुए हैं।

इसमें 28 लाख मामले जिला और तालुका अदालत में हैं। वहीं 9.20 लाख मामले हाईकोर्ट में लंबित हैं।

दूसरी तरफ, इस डाटा से यह भी पता चला है कि 6.60 लाख से ज्यादा मामले पिछले 20 सालों से लंबित हैं। इसी तरह 1.31 लाख ममले 30 सालों से लंबित है।

सुप्रीम कोर्ट गत 15 जून को जब हत्या की जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी तो सामने आया कि उसकी एक याचिका इलाहबाद हाईकोर्ट में लंबित पड़ी है।

इस पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए त्वरित सुनवाई के अधिकार पर ध्यान दिया और माना कि इस तरह से आपराधिक अपीलों का त्वरित निपटान होगा।

कोर्ट ने कहा कि यदि इस तरह की अपीलों में समय पर सुनवाई नहीं की जाती हैं, तो अपील का अधिकार भ्रामक हो जाएगा।

अदालतों के लंबित मामलों के समेकित आंकड़े तैयार करने वाली NJDG के अनुसार पूरे भारत में कुल 3.29 करोड़ मामलों में से 8.5 प्रतिशत यानी 28 लाख मामले 10 साल से जिला या तालुका अदालतों में लंबित हैं।

इनमें से पांच लाख से अधिक मामले में दो दशक यानी 20 सालों से लंबित चल रहे हैं। इसी तरह इन अदलातों में 85,141 मामलों में तीन दशक यानी पिछले 30 सालों से कोई फैसला नहीं लिया गया है।

NJDG के अनुसार लंबित मामलों के मामले में जिला अदालतें उच्च न्यायालयों से बेहतर हैं। देश भर में 25 उच्च न्यायालयों के समक्ष 47 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।

इनमें से 19.26 प्रतिशत यानी 9.20 लाख से अधिक मामले 10 से अधिक वर्षों से लंबित हैं और 3.3 प्रतिशत यानी 1.58 लाख मामले 20 सालों से और 46,754 मामले तीन दशक यानी 30 सालों से अधिक समय से लंबित चल रहे हैं।

NJDG के अनुसार जिला न्यायालय और तालुका अदालतों में पिछले 10 सालों से लंबित 28 लाख मामलों में से 40 प्रतिशत मामले अकेले उत्तर प्रदेश में लंबित हैं।

इसी तरह 20 सालों से लंबित चल रहे कुल पांच लाख मामलों में से 43 प्रतिशत मामले भी उत्तर प्रदेश की अदालतों में ही लंबित हैं।

इसी तरह तीस सालों से लंबित चल रहे कुल 85,141 मामलों में से 40 प्रतिशत यानी 34,000 से अधिक मामले भी उत्तर प्रदेश में ही हैं।