अंतरिम बजट में शिक्षा और रोजगार को लेकर क्या-क्या घोषणाएं हुईं?
क्या है खबर?
आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि अंतरिम बजट 4 क्षेत्रों पर केंद्रित है, गरीब, महिलाएं, अन्नदाता और युवा।
ऐसे में युवा वर्ग के लिए शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं।
अंतरिम बजट में शिक्षा इंफ्रास्ट्रक्टर को बेहतर बनाने के साथ-साथ रोजगार के अवसर पैदा करने की बात कही गई है।
आइए इससे संबंधित महत्वपूर्ण घोषणाओं के बारे में जानते हैं।
उपलब्धि
2023 में खुले 7 IIT और 7 IIM
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में शिक्षा क्षेत्रों की विभिन्न योजनाओं और प्रावधानों के साथ पिछले वर्ष की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला।
उन्होंने जानकारी दी कि साल 2023 में भारत में 7 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) और 7 भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) खोले गए।
देश में 16 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS), 16 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT), 3,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (ITI) और 390 विश्वविद्यालय भी स्थापित किए गए।
मेडिकल कॉलेज
मेडिकल कॉलेज खोलेगी सरकार
वित्त मंत्री ने देशभर में अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज खोलने की बात भी कही है।
उन्होंने बताया कि सरकार देशभर में अतिरिक्त मेडिकल कॉलेज स्थापित करना और मौजूदा कॉलेजों के उपयोग को अनुकूलित करना चाहती है।
इस संबंध में सिफारिशें प्रदान करने के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
वित्त मंत्री ने कहा कि युवा डॉक्टर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं, इसे ध्यान में रखते हुए सरकार अस्पताल इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करेगी।
शिक्षा
स्कूलों को किया जाएगा अपग्रेड
वित्त मंत्री ने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 से शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी सुधार लाए जा रहे हैं और इसके लिए लगातार काम चल रहा है।
उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पहल के तहत, 14,500 से अधिक स्कूलों को नई शिक्षा नीति के अनुरूप अपग्रेड किया जाएगा।
इस साल PM श्री स्कूलों के लिए 4,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सक्षम आंगनबाड़ी के तहत आंगनबाड़ियों का उन्नयन भी किया जा रहा है।
युवा
युवाओं के कौशल विकास पर जोर
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास पर जोर दे रही है। भारत सरकार के स्किल इंडिया मिशन के तहत 1.4 करोड़ युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 54 लाख युवाओं का कौशल-उन्नयन किया गया है।
सरकार 20 से अधिक केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के माध्यम से कौशल विकास योजनाएं लागू कर रही है।
उन्होंने बताया कि PM मुद्रा योजना के अंतर्गत 22.5 लाख करोड़ रुपये मूल्य के कुल 43 करोड़ ऋण मंजूर किए गए हैं।