बजट: गरीब कैदियों को मिलेगी आर्थिक मदद, ई-न्यायालय का तीसरा चरण होगा शुरू
केंद्रीय बजट के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जेल में बंद गरीब कैदियों के लिए आर्थिक मदद की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जेल में बंद ऐसे निर्धन व्यक्ति, जो जुर्माना या जमानत राशि की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं, उनको आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बता दें कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि जमानत के बावजूद 5,000 से अधिक कैदी जेल में हैं।
ई-न्यायालय परियोजना के लिए 7,000 करोड़ की व्यवस्था
वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि जल्द ही न्याय प्रणाली में और तेजी लाने के लिए देश में ई-न्यायालय के तीसरे चरण की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपये के परिव्यय से ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण की शुरुआत होगी। मौजूदा समय में दो चरण पूरे हो चुके हैं। ई-न्यायालय की संकल्पना IT कार्य योजना, 2005 के तहत की गई थी, जिसका उद्देश्य न्यायालयों का आधुनिकीकरण है। यह अदालतों का वर्चुअल रूप होता है।
