कमाई के लिए कम इस्तेमाल वाली संपत्तियों को निजी हाथों में सौंपा जाएगा- निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को केंद्र सरकार की लाखों करोड़ों रुपये की कमाई के लिए तैयार की गई नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) स्कीम का अनावरण किया। सरकार ने इस स्कीम के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग, रेलवे मार्ग, स्टेडियम, वेयरहाउस और पावर ग्रिड पाइप लाइन जैसी सरकारी संपत्तियों को निजी सेक्टर को लीज पर देकर छह लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी की है। हालांकि, सरकार निर्धारित अवधि के बाद इन संपत्तियों को वापस ले लेगी।
सरकारी संपत्तियों पर सरकार का ही रहेगा मालिकाना हक- सीतारमण
स्कीम के अनावरण के दौरान वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "कम उपयोग वाली संपत्तियों का मोनेटाइजेशन (मौद्रिकीकरण) निजी भागीदारी को लाकर किया जाएगा। इससे मिलने वाली राशि का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में किया जाएगा।" उन्होंने आगे कहा, "सरकार केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों का ही कमाई के लिए मौद्रिकीकरण करेगी और इन संपत्तियों पर मालिकाना हक सरकार के पास रहेगा। कुछ साल बाद सरकार इन संपत्तियों को वापस ले लेगी।"
"अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए खुलेंगे रास्ते"
वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "सरकार की यह पूरी कवायद अधिक राशि जुटाएगी और इससे देश की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए नए रास्ते खुलेंगे। यह स्कीम अगले चार में सरकार के लिए बेहतर कमाई के लिए तैयार की गई है।"
चार साल में छह लाख करोड़ की संपत्तियों को होगा मुद्रीकरण- अमिताभ कांत
नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) अमिताभ कांत ने कहा, "अगले चार सालों में रेल, सड़क और बिजली क्षेत्रों में छह लाख करोड़ की इन्फ्रा संपत्ति का मुद्रीकरण किया जाएगा और परिसंपत्तियों का मुद्रीकरण करने के लिए परियोजनाओं की पहचान की गई है।" उन्होंने कहा, "सरकार सड़क क्षेत्र से 1.6 लाख करोड़, रेलवे से 1.5 लाख करोड़ और बिजली क्षेत्र से 79,000 करोड़ रुपये की संपत्ति का मुद्रीकरण करेगी।"
इन संपत्तियों का भी किया जाएगा मुद्रीकरण
CEO कांत ने कहा कि सरकार हवाई अड्डों से 20,800 करोड़ रुपये, बंदरगाहों से 13,000 करोड़ रुपये, दूरसंचार से 35,000 करोड़ रुपये, स्टेडियमों से 11,500 करोड़ रुपये और बिजली पारेषण क्षेत्रों से 45,200 करोड़ रुपये का मुद्रीकरण करेगी। अधिकांश संपत्तियों का मुद्रीकरण निविदा या सार्वजनिक-निजी भागीदारी से होगा। इसमें सरकार की ओर से पूरी तरह से पारदर्शिता बरती जाएगी। इस स्कीम से प्राप्त राशि को देश के विकास के लिए खर्च किया जाएगा।
निजी क्षेत्र की पूंजी से किया जाएगा बुनियादी ढांचे का विकास- कुमार
नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा कि सरकार बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी क्षेत्र और निजी पूंजी को शामिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। बुनियादी ढांचे के कई गुणक प्रभाव हैं और मुद्रीकरण पाइपलाइन बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी पूंजी जुटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसमें सड़क, परिवहन और राजमार्ग, रेलवे, बिजली, पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस, नागरिक उड्डयन, शिपिंग बंदरगाह और जलमार्ग, दूरसंचार आदि क्षेत्र शामिल किए जाएंगे।
केंद्रीय बजट 2021 में की गई थी NMP की घोषणा
बता दें कि वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021 के दौरान पहली बार NMP की बात की थी और कहा था कि सरकार कोरोना महामारी के कारण धन संकट से जूझ रही है। ऐसे में धन राशि जुटाने के लिए नए तरीकों पर गौर किया जा रहा है। निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग के अनुसार, संपत्ति मुद्रीकरण बहुत कम और कम उपयोग वाली सार्वजनिक संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करके राजस्व के नए स्रोत बनाने की प्रक्रिया है।
