कोरोना वायरस: RBI ने दी राहत, बैंक तीन महीने तक EMI में दे सकते हैं छूट
कोरोना के कहर से जूझ रहे देशवासियों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आर्थिक पैकेज की घोषणा करने के बाद शुक्रवार को भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भी लोगों को राहत प्रदान की है। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सभी टर्म लोन पर 3 महीने का मोरोटोरियंम (रोक) लगाने की घोषणा की है। ऐसे में ऋणधारकों को अब अगले तीन महीने EMI जमा नहीं करानी पड़ेगी। इसके अलावा डिफॉल्ट होने की स्थिति में हिस्ट्री में क्रेडिट नहीं दिखेगी।
गवर्नर ने की रेपो रेट में कटौती की घोषणा
इस दौरान गवर्नर दास ने कहा कि RBI ने रेपो रेट में 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की है। रेपो रेट 5.15 से घटाकर 4.45 कर दिया है। रिवर्स रेपो रेट में 90 बेसिस पॉइंट की कटौती की गई है। इसी तरह RBI ने कैश रिजर्व रेशियो (CRR) में भी 100 बेसिस प्वॉइंट की कटौती की है। इसके बाद यह तीन फीसदी पर आ गया है। इसमें बैंकों को 1.37 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मिल जाएंगे।
रेपो रेट क्या है?
रेपो रेट वह दर है जो शीर्ष बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों को धन की कमी होने पर पैसा उधार देने के लिए उपयोग की जाती है। रेपो दर का उपयोग देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए भी किया जाता है।
दास ने जताई वैश्विक आर्थिक मंदी की आशंका
गवर्नर दास ने कहा कि MPC के अनुसार महामारी के कारण विश्व की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है। विश्व की अर्थव्यवस्था में में साल 2019 के निचले स्तर से साल 2020 में और अधिक गिरावट आई है। महामारी ने देशों को उठने का मौका नहीं दिया है। उन्होंने आशंका जताई है कि कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया को बड़ी आर्थिक मंदी का सामना करना पड़ सकता है। महामारी से दुनिया में 24,000 लोगों की मौत हो गई है।
कोरोना से लड़ने के लिए गवर्नर ने लोगों से की यह अपील
गवर्नर दास ने कहा कि वर्तमान में देश असामान्य संकट का सामना कर रहा है और सरकार इसके लिए हर आवश्यक कदम उठा रही है। उन्होंने लोगों से कोरोना से बचाव के लिए सरकार की ओर से दिए जा रहे दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि RBI की मौद्रिक नीति समिति (MPC) ने महामारी से लड़ने के लिए बैठक कर कई निर्णय किया हैं। उन्होंने कहा कि अर्थव्यवस्था को बचाना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।
जताई मुद्रास्फीति के कम होने की संभावना
गवर्नर दास ने कहा कि कच्चे तेल के दाम और मांग में कमी से मुख्य (कोर) मुद्रास्फीति कम होगी। उन्होंने कहा कि MPC के चार सदस्यों ने रेपो दर में कटौती के पक्ष में जबकि दो ने विरोध मे वोट किया था। उन्होंने कहा कि MPC ने अनिश्चित आर्थिक माहौल को देखते हुए अगले साल के लिए आर्थिक वृद्धि, मुद्रास्फीति के बारे में अनुमान नहीं लगाया हैं। RBI के ऐलान के बाद लोगों को सस्ता ऋण उपलब्ध होगा।
वित्तर मंत्री ने गुरुवार को की थी राहत पैकेज की घोषणा
बता दें कि गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहत पैकेज का ऐलान करते हुए बताया था कि गरीबों को तीन माह तक मुफ्त राशन दिया जाएगा। वहीं, सरकारी कर्मचारियों को राहत देने के लिए EPF में पूरा योगदान सरकार द्वारा करने की घोषणा की थी। उन्होंने गरीबों और मजदूरों को डायरेक्ट कैश ट्रांसफर करने की भी घोषणा की थी। केंद्र ने 3.5 करोड़ मजदूरों के लिए भी 31,000 करोड़ खर्च करने की बात कही थी।
