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26 Dec 2018
नीति आयोग के UPSC Civil Services ऊपरी आयु सीमा में कटौती के सुझाव पर लगा विराम
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जो लोग सिविल सर्विसेज परीक्षा में अभ्यर्थियों की उम्र-सीमा कम होने पर परेशान थे, उनकी परेशानी अब दूर हो गई है।नीति आयोग के UPSC Services की ऊपरी आयु सीमा में कमी की सिफारिश को प्रधानमंत्री कार्यालय में जितेंद्र सिंह ने विराम दे दिया है।
आपको बता दें कि जितेंद्र सिंह ने कहा कि सरकार की तरफ से सिविल सेवा परीक्षाओं में आयु सीमा में बदलाव के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है।
आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला।
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नीति आयोग
क्य़ा था नीति आयोग का सुझाव
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राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने ये भी कहा कि इस तरह की रिपोर्ट और अटकलों पर विराम लगना चाहिए।
पिछले कुछ दिनों पहले नीति आयोग की रिपोर्ट 'स्ट्रैटेजी फॉर न्यू इंडिया @75' में कहा गया था कि सिविल सर्विसेज के लिए ऊपरी आयु को 32 साल से घटाकर 27 साल कर देनी चाहिए।
वहीं नीति आयोग ने ये भी सुझाव दिया था कि सभी सिविल सेवाओं के लिए केवल एक ही परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए।
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लेटरल एंट्री
लेटरल एंट्री को भी बढ़ावा देने का सुझाव
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नीति आयोग ने कहा कि केंद्रीय और राज्य स्तर पर मौजूदा 60 से अधिक अलग-अलग सिविल सेवाओं को कम करने की जरूरत है।
रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सरकार के उच्च पदों पर विशेषज्ञों के शामिल होने से गुणवत्ता प्रदान होगी। साथ ही ये भी सुझाव दिया कि उच्च स्तर पर विशेषज्ञों की लेटरल एंट्री को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।
अब आयु सीमा में कोई बदलाव न होने की खबर से उम्मीदवारों को एक बड़ी राहत मिली है।
