मुंबई में घर खरीदना हुआ सस्ता, 500 स्क्वॉयर फीट पर नहीं देना होगा टैक्स
क्या है खबर?
अगर आप मुंबई में घर खरीदना चाहते हैं तो यहां पर 500 स्क्वॉयर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ेगा।
दरअसल, महाराष्ट्र सरकार ने इस साल घोषणा की थी कि वह प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लेगी।
महाराष्ट्र सरकार की घोषणा के बाद बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने इसे अब औपचारिक रूप से लागू कर दिया है। जिसके तहत BMC के दायरे में आने वाले नागरिकों से टैक्स नहीं लिया जाएगा।
जानकारी
क्या होता है प्रॉपर्टी टैक्स?
प्रॉपर्टी टैक्स या हाउस टैक्स, नगरपालिका प्राधिकरणों जैसे कि पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम द्वारा अचल संपत्ति मालिकों पर लगाया जाता है। इसका उपयोग क्षेत्र की सड़कों, सीवेज सिस्टम, पार्क और अन्य बुनियादी सुविधाओं का रखरखाव करने के लिए किया जाता है।
पृष्ठभूमि
इस वजह से हटा प्रॉपर्टी टैक्स
साल 2017 मे BMC चुनाव के दौरान राजनैतिक पार्टी शिवसेना ने यह वादा किया था कि अगर वह फिर से चुनाव जीते तो प्रॉपर्टी टैक्स माफ करेगी।
राजनैतिक सवाल उठने के बाद नए साल के पहले दिन ही दिन महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई वासियों को यह तोहफा दिया था।
बता दें कि यह फैसला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अगुवाई में नगर विकास मंत्रालय की ऑनलाइन बैठक में लिया था, जिसे औपचारिक रूप में BMC ने अब लागू कर दिया है।
फायदा
मुंबई के इतने लोगों को मिलेगा फायदा
निकाय चुनाव से पहले BMC ने साल 2022-23 के लिए 45,949.21 करोड़ रुपये का बजट पेश किया, जिस दौरान यह घोषणा की गई है कि 500 स्क्वॉयर फीट के घर के लिए प्रॉपर्टी टैक्स माफ रहेगा।
इसके अलावा मुंबई नगर आयुक्त इकबार सिंह ने यह जानकारी दी है कि लगभग 16 लाख नागरिकों को टैक्स माफी से राहत मिलेगी, जिसकी राशि प्रति वर्ष 462 करोड़ रुपये आएगी।
बयान
"विकास का बूस्टर होगा टैक्स राहत"
त्रिधातु रियल्टी एंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड के सह-संस्थापक और निदेशक प्रीतम चिवुकुला ने कहा, "इस फैसले के बाद खरीददारों की संख्या में इजाफा होना संभव है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से 500 स्क्वॉयर फीट के घरों की बड़ी मांग देखी गई है और यह कदम इस मांग को बनाए रखेगा।"
उन्होंने कहा कि यह फैसला न केवल इस मांग को बनाए रखेगा बल्कि विकास की गति को भी आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
डाटा
प्रॉपर्टी के अलावा होटल मालिकों को भी टैक्स में छूट
नगरवासियों के साथ BMC ने होटल मालिकों को भी राहत दी है, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान यह उद्योग भी प्रभावित रहा था। इनके लिए BMC ने हर साल जनवरी महीने में विज्ञापन होर्डिंग शुल्क को 10 फीसदी न बढ़ाकर पांच फीसदी ही बढ़ाया है।