NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / बिज़नेस की खबरें / अगले साल अप्रैल से कम हो सकता है आपका इन-हैंड वेतन, जानिए क्या है कारण
    अगली खबर
    अगले साल अप्रैल से कम हो सकता है आपका इन-हैंड वेतन, जानिए क्या है कारण

    अगले साल अप्रैल से कम हो सकता है आपका इन-हैंड वेतन, जानिए क्या है कारण

    लेखन भारत शर्मा
    Dec 09, 2020
    10:16 pm

    क्या है खबर?

    कर्मचारियों के लिए एक बुरी खबर आई है। अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत यानी अप्रैल महीने से कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन में कटौती हो सकती है।

    इस कारण नियोक्ता नहीं, बल्कि केंद्र सरकार की ओर से लागू किया गया नियम होगा।

    दरअसल, केंद्र सरकार के कोड ऑन वेजेज 2019 के तहत बोनस और मजदूरी के संदर्भ में बनाए गए नियम के तहत अब कर्मचारियों के वेतन का बड़ा हिस्सा उनके सेवानिवृत्ति कोष में जमा कराया जाएगा।

    पृष्ठभूमि

    संसद में पिछले साल पास हुआ था 'कोड ऑन वेज बिल'

    बता दें कि कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति लाभ को बढ़ाने के लिए सरकार ने पिछले साल संसद में कोड ऑन वेज बिल, 2019 (मजदूरी विधेयक पर संहिता) को पास कराया था।

    इसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम, बोनस भुगतान अधिनियम और समान पारिश्रमिक अधिनियम जैसे श्रम कानून शामिल हैं।

    केंद्रीय श्रम और रोजगार सचिव अपूर्वा चंद्रा ने अक्टूबर में इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू करने को कहा था।

    नियम

    नए नियम के तहत क्या होगा?

    नियमों के अनुसार, ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का योगदान कर्मचारियों के कुल वेतन का कम से कम 50 प्रतिशत होना चाहिए।

    इस नियम का पालन करने के लिए नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों के मूल वेतन को 50 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। इसका मतलब यह होगा कि कर्मचारियों के इन-हैंड वेतन में कटौती हो सकती है।

    हालांकि, इस नियम के लागू होने के बाद निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर पहले की तुलना में अधिक लाभ मिल सकेगा।

    विवरण

    नियमों का पालन के लिए कंपनियों को करना होगा वेतन का पुनर्गठन

    पेरोल विशेषज्ञों ने मिंट को बताया कि वास्तविक वेतन के आधार पर भविष्य निधि (PF) में योगदान देने वाली कंपनियों को नए नियमों को लागू करने के लिए अपने सभी कर्मचारियों के वेतन का फिर से पुनर्गठन करना होगा।

    वर्तमान में नियोक्ता और कर्मचारी PF विकल्प को अपनी मर्जी से छोड़ सकते हैं, लेकिन इस नियम के बाद यदि किसी कर्मचारी का मूल वेतन 15,000 होगा तो नियोक्ता और कर्मचारियों को 12 प्रतिशत राशि PF में जमा करानी होगी।

    सामान्य स्थिति

    अधिकांश निजी कंपनियां मूल वेतन को रखती है कम

    अधिकांश निजी कंपनियां वर्तमान में अपने कर्मचारियों के मूल वेतन को 50 प्रतिशत से कम रखती है और अन्य भत्तों को 50 प्रतिशत से अधिक रखती है।

    नए नियम पर व्यापार सेवा प्रदाता कंपनी क्वेस कॉर्प के लोहित भाटिया ने कहा, "सामान्य रूप से कंपनियां कर्मचारियों के वेतन को CTC ब्रेक-अप पर ले जाती है। इसका मतलब है कि नियोक्ता कर्मचारियों का मूल वेतन 50 प्रतिशत से कम तथा घर सहित अन्य भत्तों को अधिक रखती है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    संसद
    नई नौकरियां
    केंद्र सरकार

    ताज़ा खबरें

    जीमेल में अब स्मार्ट रिप्लाई होंगे और भी बेहतर, गूगल ने जोड़ा नया AI फीचर जीमेल
    I/O 2025: गूगल ने जेमिनी में जोड़ा AI असिस्टेंट, अब लाइव पहचान कर सुधारेगा गलतियां गूगल
    IPL 2025: वैभव सूर्यवंशी ने लगाया अर्धशतक, बने हमारे 'प्लेयर ऑफ द डे' वैभव सूर्यवंशी
    IPL 2025: RR ने CSK को दी शिकस्त, देखिए मैच के शानदार मोमेंट्स IPL 2025

    संसद

    कपिल सिब्बल का बड़ा बयान, कहा- नागरिकता कानून लागू करने से इनकार नहीं कर सकते राज्य पश्चिम बंगाल
    पश्चिम बंगाल भाजपा उपाध्यक्ष बोले- संख्या बल के आधार पर नहीं कर सकते आतंक की राजनीति पश्चिम बंगाल
    गणतंत्र दिवस परेड 2020: यहां जाने वह सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं! भारत की खबरें
    क्या होता है आर्थिक सर्वे और ये क्यों है महत्वपूर्ण? बजट

    नई नौकरियां

    इंटरव्यू के लिए जाते समय इन प्रश्नोंं का जवाब रखें तैयार, मिलेगी अच्छी नौकरी शिक्षा
    इन वेबसाइटों पर दें AIIMS MBBS परीक्षा के लिए मॉक टेस्ट शिक्षा
    महज 1 रुपये में अपनी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है जेट एयरवेज, जानें क्यों जेट एयरवेज
    नोटबंदी के बाद दो सालों में गईं 50 लाख लोगों को नौकरियां- रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी

    केंद्र सरकार

    ऐप्स बैन: चीन ने भारत की कार्रवाई को बताया विश्व व्यापार संगठन के नियमों का उल्लंघन चीन समाचार
    संकट से जूझ रहे लक्ष्मी विलास बैंक का DBS इंडिया में होगा विलय, प्रस्ताव को मंजूरी भारतीय रिजर्व बैंक
    कोरोना गाइडलाइंस: राज्यों को नाइट कर्फ्यू की इजाजत, लॉकडाउन से पहले केंद्र की मंजूरी जरूरी गृह मंत्रालय
    केंद्र ने राज्यों को 1 दिसंबर या उससे पहले मेडिकल कॉलेजों को खोलने को कहा स्वास्थ्य मंत्रालय
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025