दिल्ली सरकार और हीरो इलेक्ट्रिक मिलकर देंगी EV मिस्त्रियों को प्रशिक्षण, दोनों के बीच हुआ समझौता
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक और दिल्ली सरकार के बीच EV मिस्त्रियों के लिए एक व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने को लेकर एक समझौता हुआ है। दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने में अन्य राज्य सरकारों से कहीं आगे है। इस समझोते का मुख्य उद्देश्य राज्य में कुशल EV मिस्त्रियों की संख्या में वृद्धि करना है। इस प्रशिक्षण के तहत उन्हें EVs की सभी समस्याों का निवारण करने के लिये प्रशिक्षित किया जाएगा।
हीरो इलेक्ट्रिक ने वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (WRI) इंडिया और दिल्ली कौशल विकास एवं उद्यमिता विश्वविद्यालय (DSEU) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत DSEU शुरुआती चरण में हीरो इलेक्ट्रिक के साथ मिलकर 'डिप्लोमा इन ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग' कार्यक्रम के छात्रों को 'इलेक्ट्रिक वाहन मिस्त्री' बनने का प्रशिक्षण देने के लिए एक एकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा। इसके बाद विश्वविद्यालय हर साल 100 छात्रों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षित करेगा।
इस योजना के तहत बुनियादी और उन्नत EV तकनीक में प्रशिक्षित इन छात्रों को हीरो इलेक्ट्रिक अपने यहां इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप के अवसरों भी मुहैया करायेगी। दिल्ली संवाद और विकास आयोग (DDC) के उपाध्यक्ष जैस्मीन शाह ने कहा, "EV मैकेनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में EV कार्यबल का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र बनने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले लघु और दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों की श्रृंखला में पहला कदम है।"
DSEU को उम्मीद है कि इस समझौते के तहत यह प्रशिक्षण कार्यक्रम दिल्ली सरकार के लिए दो प्रमुख चुनौतियों का समाधान करेगा, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली को भारत की EV राजधानी बनाने के प्रण को पूर्ण करना और राज्य में एक कुशल और प्रशिक्षित EV कार्यबल तैयार करना शामिल है। दिल्ली सरकार ने अगस्त 2020 में अपनी EV नीति शुरू की थी, जिसके तहत इस तरह की कई पहल शुरू करने का लक्ष्य रखा गया था।
दिल्ली सरकार ने हाल ही में EVs के विकास पर जोर देने के लिए सार्वजनिक रूप से एक डाटाबेस भी लॉन्च किया है, जो इलेक्ट्रिक वाहन निर्माताओं और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए समान रूप से उपयोगी साबित होगा। यह डाटाबेस सरकार के 'स्विच दिल्ली' पोर्टल पर सभी EV चार्जिंग और बैटरी-स्वैपिंग स्टेशनों के बारे में जानकारी देता है। सरकार ने इस डाटाबेस को भी दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीति के तहत बनाए गए प्रावधानों के अनुसार ही लॉन्च किया है।
