टेस्ला के लिए सरकार नहीं बदलेगी EV नीति, सरकारी अधिकारी ने यह कहा
क्या है खबर?
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए लागू की गई नई EV नीति में टेस्ला और अन्य वैश्विक वाहन निर्माता कंपनियों रुचि नहीं लेने के बाद भी सरकार इसमें कोई बदलाव करने का मन नहीं है।
एक सरकारी अधिकारी ने साफ कहा है कि सभी कंपनियों के लिए EV नीति के मापदंड़ समान रहेंगे।
विदेशी इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनियों को भारत में लाने के लिए इस साल मार्च में नई EV नीति घोषित की गई थी।
बयान
सभी के लिए समान रहेंगे मापदंड़
भारी उद्योग मंत्रालय के एक अधिकारी ने मनीकंट्रोल को बताया कि मौजूदा EV नीति का लाभ उठाने का इरादा रखने वाले कार निर्माताओं के लिए पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें समान रहेंगी।
उन्होंने कहा, "अगर टेस्ला या किसी कार निर्माता ने इस नीति के लिए आवेदन नहीं किया है तो हमें चिंता नहीं है। हम किसी विशेष कंपनी के अनुरूप EV नीति में संशोधन नहीं करेंगे। इसे बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है।"
शर्त
आयात शुल्क में फायदे के लिए पालन करनी होगी यह शर्त
अधिकारी ने कहा, "हमारा रुख स्पष्ट है। आप कम शुल्क पर कारों का आयात कर सकते हैं, बशर्ते आप भारत में EV निर्माण प्लांट लिए नया निवेश करें।''
मार्च में सरकार ने टेस्ला जैसी कंपनियों को आकर्षित करने के लिए नई EV नीति घोषित की थी, जिसमें 5 साल तक चुनिंदा इलेक्ट्रिक कारों पर आयात शुल्क 15 फीसदी तक कम करने की छूट दी थी।
इसके लिए कंपनी को 3 साल में EV निर्माण प्लांट लगाने की शर्त रखी गई।