टेस्ला को बढ़ावा देने के लिए सरकार नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर कर रही विचार- रिपोर्ट
भारत सरकार आयात कर में कटौती के लिए एक नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति पर काम कर रही है। इससे देश में प्लांट लगाने के लिए प्रतिबद्ध टेस्ला और कुछ अन्य वाहन निर्माता कंपनियों को देश में कारोबार शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकेगा। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, सरकार कंपनियों को पूरी तरह भारत में निर्मित EV को कम से कम 15 फीसदी टेक्स पर आयात करने की अनुमति देने पर विचार कर रही है।
कई कंपनियों के लिए खुल जाएगा भारतीय बाजार
मामले से जुड़े अधिकारी ने कहा, "टेस्ला के प्रस्ताव पर सहमति है और सरकार दिलचस्पी दिखा रही है।" यदि ऐसी नीति अपनाई जाती है, तो इससे आयातित EV की लागत में भारी कमी आ सकती है। यह टेस्ला और अन्य वैश्विक वाहन निर्माताओं के लिए दुनिया के तीसरे सबसे बड़े कार बाजार में प्रवेश का द्वार खोल सकता है। सूत्रों ने कहा कि नीति अभी भी विचार-विमर्श के प्रारंभिक चरण में है और टेक्स दर में बदलाव हो सकता है।
टेस्ला कर चुका है सरकार से कर घटाने की मांग
वर्तमान में 40,000 डॉलर (करीब 33 लाख रुपये) से अधिक कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100 फीसदी आयात कर लिया जाता है, जबकि अन्य पर 70 फीसदी है। टेस्ला की सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल Y कार की कीमत अमेरिका में 47,740 डॉलर (करीब 39.46 लाख रुपये) है। ऐसे में 100 फीसदी आयात कर लगने से यह महंगी होगी। इसी को लेकर टेस्ला ने सरकार से यहां प्लांट लगाने के साथ आयात कर में छूट की मांग की थी।
