दिल्ली सरकार का नया निर्देश, 2023 तक एग्रीगेटर्स को 50 प्रतिशत EV का करना होगा इस्तेमाल
दिल्ली सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए नया निर्देश जारी किया है। इसके तहत शहर में सभी कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस देने वालों को निर्देश दिया गया है कि मार्च, 2023 तक सभी नए दोपहिया वाहनों में से 50 प्रतिशत और चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत इलेक्ट्रिक किए जाए। राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है।
दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अपनी तरह की एक पहल की घोषणा करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, जिसके बारे में कहा गया कि यह एग्रीगेटर उद्योग को पर्यावरण के अनुकूल बनने के लिए आवश्यक दिशा प्रदान करता है। गहलोत ने अपने बयान में कहा कि 60 दिनों के बाद इस नियम से जुड़े आपत्तियों के मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, जिसके बाद यह अधिसूचना जारी की जाएगी।
वाहनों को इलेक्ट्रिक करने की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। एग्रीगेटर्स नीति के ड्राफ्ट के अनुसार अंतिम नीति के नोटिफिकेशन के तीन महीने के भीतर नए दोपहिया वाहनों में से 10 प्रतिशत और नए चार पहिया वाहनों के 5 प्रतिशत को इलेक्ट्रिक वाहनों में बदलना होगा। इसके बाद सभी नए दोपहिया वाहनों से 50 प्रतिशत और एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस के सभी नए चार पहिया वाहनों में से 25 प्रतिशत को मार्च 2023 तक इलेक्ट्रिक होना होगा।
दिल्ली में इस्तेमाल होने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों की बात की जाए तो हाल में दिल्ली सरकार ने एक रिपोर्ट जारी की थी। इसमें बताया गया है कि फिलहाल 1,30,544 इलेक्ट्रिक वाहन दिल्ली में रजिस्टर्ड किए गए हैं। यह आंकड़ा सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में दूसरे नंबर पर है। सितंबर से नवंबर तिमाही के दौरान दिल्ली में कुल 9,540 EV बेचे गए। इसमें सितंबर में 2,873 EV, अक्टूबर में 3,275 EV और नवंबर में 3,392 EV की बिक्री हुई।
इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन के लिए दिल्ली सरकार चार्जिंग स्टेशन लगाने पर सब्सिडी भी दे रही है। दिल्ली सरकार मॉल, अपार्टमेंट, अस्पतालों और शहर में ऐसी अन्य निजी संपत्तियों पर दोपहिया और तिपहिया वाहनों सहित सभी हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए निजी चार्जिंग स्टेशन मात्र 2,500 रुपये में लगाएगी। सरकार द्वारा दी जा रही 6,000 रुपये की सब्सिडी के बाद आवेदन करने वाले पहले 30,000 आवेदकों से निजी इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन लगवाने के लिए मात्र 2,500 लिए जाएंगे।
