दिल्ली सरकार के DTC बस खरीद सौदे की जांच करेगी CBI, केंद्र सरकार ने दिया आदेश
केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से दिल्ली सरकार के 1,000 AC बस खरीद के सौदे की जांच करने को कहा है। उप राज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित एक तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया है। मामले में पलटवार करते हुए दिल्ली सरकार ने कहा है कि केंद्र सरकार उसे परेशान कर रही है और मामले में उसे पहले ही क्लीन चिट मिल चुकी है।
क्या है 1,000 DTC बस खरीद का मामला?
दिल्ली सरकार के अंतर्गत आने वाले दिल्ली परिवहन निगम (DTC) विभाग ने पिछले साल मार्च में 1,000 CNG और AC बस खरीदने का टेंडर जारी किया था। इसके चार महीने बाद उसने इन बसों के रखरखाव के लिए वार्षिक रखरखाव अनुबंध (AMC) टेंडर जारी किया। दिल्ली सरकार ने 1,000 बसों की खरीद के लिए 875 करोड़ रुपय चुुकाए, वहीं 12 साल के रखरखाव के AMC के लिए 3,500 करोड़ रुपये का भुगतान किया।
भाजपा ने लगाए थे आरोप, लेकिन पैनल ने दी थी क्लीन चिट
भाजपा ने इस मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था जिसके बाद उप राज्यपाल अनिल बैजल के निर्देश पर स्टेट विजिलेंस डिपार्टमेंट ने एक तीन सदस्यीय पैनल बनाया था। हिंदु्स्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, जुलाई के दूसरे हफ्ते में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस पैनल ने DTC को टेंडर और खरीद के मामले में क्लीन चिट दे दी थी, हालांकि उसे प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ियां मिली थीं जो फैसले लेने की प्रक्रिया के कारण पैदा हुईं।
गृह मंत्रालय ने CBI से प्राथमिक जांच करने को कहा
अब गृह मंत्रालय ने इसी रिपोर्ट की समीक्षा के बाद CBI से मामले में प्राथमिक जांच (PE) दर्ज करने को कहा है। मंत्रालय का कहना है कि पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सौदे की विस्तृत जांच करने की सिफारिश की है।
दिल्ली सरकार ने कहा- AAP के खिलाफ हो रही राजनीतिक साजिश
दिल्ली सरकार ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे केंद्र सरकार द्वार शोषण करार दिया है। अपने बयान में उसने कहा, "इन आरोपों में कोई सच्चाई नहीं है। मामले की व्यापक जांच के लिए पहले ही एक समिति बनाई गई थी जिसने दिल्ली सरकार को क्लीन चिट दी। ये AAP (आम आदमी पार्टी) के खिलाफ राजनीति से प्रेरित एक साजिश है। भाजपा दिल्ली के लोगों को नई बस मिलने से रोकना चाहती है।"
पहले भी CBI के जरिए AAP को परेशान कर चुका है केंद्र- दिल्ली सरकार
दिल्ली सरकार ने आगे कहा, "पहले भी केंद्र सरकार CBI के जरिए दिल्ली सरकार को शोषित करने की कोशिश कर चुकी है, लेकिन उनका प्रयास एक बार भी सफल नहीं हुआ क्योंकि उनके एक भी आरोप में कोई सच्चाई नहीं होती है। दिल्ली सरकार कीचड़ उछालने की राजनीति पर भरोसा नहीं करती है, ये केवल सुशासन पर भरोसा करती है और सुशासन का अपना वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।"
