देश के 100 शहरों में चलेंगी 10,000 इलेक्ट्रिक बसें, कैबिनेट ने दी मंजूरी
देश में प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने बुधवार को एक और बड़ा कदम उठाया है। कैबिनेट ने देश के 100 शहरों में 10,000 से अधिक इलेक्ट्रिक बसें शुरू की पीएम ई-बस योजना को मंजूरी दे दी है। यह योजना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल पर संचालित की जाएगी। इसके लिए भारत सरकार 57,613 करोड़ रुपये आवंटित करेगी। शुरुआत में सरकार निजी कंपनियों को 10 साल तक सहायता भी प्रदान करेगी।
इन शहरों को मिलेगा योजना का लाभ
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार के इस फैसले के तहत देश के अलग-अलग हिस्सों में इलेक्ट्रिक बस चलाई जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले 169 शहरों में से 100 शहरों का चयन चैलेंज मैथड से किया जाएगा। उन्होंने बताया कि स्कीम के तहत वो शहर कवर होंगे, जिनकी आबादी 3 लाख या उससे अधिक है। इसके दायरे में हिल स्टेशन, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे। इसके जरिए 55,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की संभावना है।
राज्य अपने स्तर पर भी कर रहे प्रयास
देश के विभिन्न मेट्रो शहरों ने पहले ही अपने सार्वजनिक परिवहन बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें तैनात करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरू जैसे शहरों ने इलेक्ट्रिक बसें और अन्य सार्वजनिक परिवहन के साधन इलेक्ट्रिक में परिवर्तित हो रहे हैं। कई राज्यों ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अपनी EV नीतियां भी पारित की हैं। दिल्ली सरकार ने तो इसके लिए अलग से बजट का प्रावधान भी किया है।
