पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को बिना शर्त कांसुलर एक्सेस देने की भारत की मांग ठुकराई- रिपोर्ट्स
क्या है खबर?
पाकिस्तान ने कुलभूषण जाधव को "बेरोक" कांसुलर एक्सेस देने की भारत की मांग ठुकरा दी है। जाधव जासूसी के आरोप में पाकिस्तान की कैद में हैं और उन्हें वहां की सैन्य अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। पिछले महीने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) ने पाकिस्तान को जाधव को कांसुलर एक्सेस प्रदान करने का आदेश दिया था और इसके आधार पर फांसी की सजा की समीक्षा करने को कहा था। तब तक जाधव की फांसी पर रोक है।
पृष्ठभूमि
2016 में किया गया था जाधव को गिरफ्तार
पाकिस्तान ने मार्च 2016 में बलूचिस्तान में जासूसी के लिए कुलभूषण जाधव को पकड़ने का दावा किया था। अप्रैल 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जाधव को मौत की सजा सुनाई। भारत ने जाधव को भारतीय नागरिक तो माना, लेकिन उनके जासूस होने की बात से इनकार किया। भारत का पक्ष है कि जाधव ईरान में अपना कारोबार चलाते थे, यहां से पाकिस्तान ने उनका अपहरण किया। भारत ने ही मामले में ICJ में अपील की थी।
जानकारी
ICJ ने सुनाया भारत के हक में फैसला
17 जुलाई को ICJ ने अपने फैसले में कहा था कि पाकिस्तान ने भारत और कुलभूषण जाधव के कांसुलर अधिकारों का उल्लंघन किया, जो विएना संधि के तहत उन्हें प्राप्त होते हैं। ICJ ने पाकिस्तान को जाधव को काउंसलर एक्सेस प्रदान करने का आदेश दिया।
कांसुलर एक्सेस
पाकिस्तान ने शर्तों के साथ दिया कांसुलर एक्सेस
ICJ के फैसले के बाद पाकिस्तान ने कुछ शर्तों के साथ कुलभूषण जाधव को कांसुलर एक्सेस दिया था। उसकी शर्तें थीं कि जब भी भारत का कोई अधिकारी जाधव से मिलेगा, तब पाकिस्तान के अधिकारी वहां मौजूद रहेंगे और पूरी बैठक की रिकॉर्डिंग की जाएगी। भारत ने पाकिस्तान की इन शर्तों का मानने इनकार कर दिया था और पाकिस्तान को बिना शर्त बेरोक कांसुलर एक्सेस प्रदान करने को कहा था।
जानकारी
अब कांसुलर एक्सेस देने से किया मना
'हिंदुस्तान टाइम्स' को पाकिस्तानी सूत्रों ने बताया कि अभी के लिए कुलभूषण जाधव की कांसुलर एक्सेस का मुद्दा समाप्त हो गया है। जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म करने से पैदा हुए टकराव को देखते हुए पाकिस्तान ने ये फैसला लिया है।
अनुच्छेद 370
क्या है जम्मू-कश्मीर पर भारत सरकार का फैसला?
भारत सरकार ने 5 अगस्त को राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में बदलाव किए थे, जिससे जम्मू-कश्मीर को मिलने वाला विशेष दर्जा खत्म हो गया था। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में बांटने का फैसला भी लिया गया है। भारत का कहना है कि जम्मू-कश्मीर उसका आंतरिक मामला है और उसे फैसले लेने का पूरा हक है।
प्रतिक्रिया
विरोध में पाकिस्तान ने बंद किया व्यापार और समझौता एक्सप्रेस
पाकिस्तान ने इस फैसले को विरोध करते हुए बुधवार को भारत के साथ द्विपक्षीय व्यापार को निलंबित कर दिया। इसके अलावा राजनयिक रिश्तों का स्तर कम करने और मामले को संयुक्त राष्ट्र (UN) ले जाने का फैसला भी लिया गया। वहीं, आज पाकिस्तान ने नई दिल्ली से लाहौर के बीच चलने वाली समझौता एक्सप्रेस ट्रेन को हमेशा के लिए बंद कर दिया। पाकिस्तान में भारतीय फिल्मों पर भी रोक लगा दी गई है।