प्रधानमंत्री मोदी को मिला मालदीव की संसद को संबोधित करने का निमंत्रण

प्रधानमंत्री मोदी पिछले साल नवंबर राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए मालदीव गए थे। उनके साथ सुषमा स्वराज भी इस यात्रा पर गई थीं।

इसके बाद सोलिह ने दिसंबर में भारत की यात्रा की थी।

मालदीव के इस कदम को कूटनीतिक तौर पर अहम माना जा रहा है। वहां कुछ समय से चीन का प्रभाव बढ़ रहा है ऐसे में इस कदम से एक संदेश देने की कोशिश की गई है।

प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में दिसंबर, 2016 में अफगानिस्तान की संसद को संबोधित कर चुके हैं।

भारत की मदद से बने संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर मोदी ने यहां की संसद को संबोधित किया था।

इस दौरान उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान के लोगों ने अदम्य साहस के साथ संघर्ष करते हुए और बंदूक एवं हिंसा से नहीं बल्कि वोट एवं चर्चा के जरिये अपने भविष्य को आकार देने का संकल्प लिया है।

भारत की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए BIMSTEC देशों के नेताओं को आमंत्रित किया गया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, BIMSTEC नेताओं को सरकार की 'पड़ोसी प्रथम' नीति के तहत आमंत्रित किया गया है।

मंत्रालय ने कहा कि शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के मौजूदा अध्यक्ष व किर्गिस्तान के राष्ट्रपति और मॉरीशस के प्रधानमंत्री को भी आमंत्रण भेजा है। सभी देशों ने इस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है।

BIMSTEC का पूरा नाम 'बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्नीकल एंड इकॉनॉमिक कॉर्पोरेशन' है।

इसमें बंगाल की खाड़ी से जुड़े भारत के पड़ोसी देश शामिल है। इसमें पाकिस्तान और मालदीव शामिल नहीं है।

BIMSTEC के सदस्यों देशों में बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान है।

इन देशों के बड़े नेताओं को प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया है। 2014 में इस समारोह के लिए SAARC देशों के नेताओं को बुलाया गया था।