नए सोशल मीडिया रूल्स पर ज्यादा जानकारी देगी IT मिनिस्ट्री, जल्द लाएगी FAQs
क्या है खबर?
भारत सरकार मई महीने के आखिर में नई सोशल मीडिया गाइडलाइन्स प्रभाव में लेकर आई है, जिन्हें लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।
इंटरमीडियरी रूल्स को लेकर किसी तरह के भ्रम की स्थिति ना बने इसके लिए अगले एक-दो सप्ताह में IT मिनिस्ट्री की ओर से फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस (FAQs) इश्यू किए जा सकते हैं।
सूत्रों के हिसाब से बताया गया है कि इस तरह की जानकारी यूजर्स और प्लेटफॉर्म्स दोनों को जागरूक करेगी।
सफाई
नियमों को लेकर सफाई देगी मिनिस्ट्री
नए IT रूल्स, 2021 को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है और सवाल उठ रहे हैं कि इनसे 'राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच' को खतरा तो नहीं है।
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के साथ नए रूल्स के अलग-अलग पहलुओं का जिक्र हो सकता है।
इनके साथ पता चलेगा कि नियम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और यूजर्स के लिए फायदेमंद कैसे होने वाले हैं।
साथ ही सरकार दूसरे स्टेकहोल्डर्स के लिए भी स्पष्टीकरण ला सकती है।
FAQs
शामिल हो सकते हैं 10 से 20 सवाल
मामले से जुड़े सूत्रों का कहना है कि IT मिनिस्ट्री इन FAQs पर काम कर रही है और इन्हें अगले एक से दो सप्ताह में इश्यू कर दिया जाएगा।
यह भी सामने आया है कि इन FAQs में 10 से 20 सवाल शामिल हो सकते हैं।
बता दें, नए IT रूल्स पिछले महीने लागू किए गए हैं और फेसबुक, ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के लिए इन्हें लागू करना अनिवार्य कर दिया गया है।
नियम
सोशल मीडिया कंपनियों ने तीन पदों पर की नियुक्ति
IT रूल्स, 2021 में 50 लाख से ज्यादा यूजरबेस वाली कंपनियों के लिए कुछ गाइडलाइंस बताई गई हैं।
इन प्लेटफॉर्म्स ने नए नियमों का पालन करते हुए ग्रीविंएंस ऑफिसर, नोडल ऑफिसर और चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति की है।
इसके अलावा सोशल मीडिया कंपनियों से फ्लैग किए गए कंटेंट को 36 घंटे में टेक डाउन करने और न्यूडिटी या पॉर्न से जुड़े कंटेंट को 24 घंटे के अंदर हटाने को कहा गया है।
बदलाव
प्लेटफॉर्म्स को माना जाएगा जिम्मेदार
नए नियम लागू होने से पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को केवल एक मीडियम माना जाता था और किसी यूजर की ओर से किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के लिए उसपर ही कार्रवाई हो सकती थी।
अब इस व्यवस्था में बदलाव किया गया है और प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
यानी कि यूजर्स की ओर से पोस्ट किया गया कंटेंट ठीक से मॉनीटर ना करने और ना हटाने की स्थिति में प्लेटफॉर्म्स जिम्मेदार होंगे।
डर
नियमों के गलत इस्तेमाल की आशंका
प्लेटफॉर्म्स की जवाबदेही तय करने वाली इन गाइडलाइन्स और नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, यह डर भी सामने आया है।
सरकार सोशल मीडिया पर नियंत्रण की कोशिश पहले भी करती रही है और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ ऐसी कोशिशों के चलते टकराव भी देखने को मिला है।
यह चर्चा जोरों पर है कि नए नियम नागरिकों के 'निजता के अधिकार' को नुकसान पहुंचा सकते हैं और सोशल मीडिया पर सरकार का नियंत्रण खतरनाक हो सकता है।