महाराष्ट्र: बैठक के बाद बोले पवार- उद्धव ठाकरे होंगे अगले मुख्यमंत्री, कांग्रेस बोली- अभी निर्णय नहीं
महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर छाए संशय के बादल छंटते दिख रहे हैं। कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की बैठक के बाद शरद पवार ने कहा कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र की नई सरकार का नेतृत्व करेंगे। यानी तीनों पार्टियों के बीच उद्धव को मुख्यमंत्री बनाने पर सहमति बन गई। पवार ने कहा कि शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बाकी जानकारी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यपाल के पास दावा पेश करने का निर्णय शनिवार को लिया जाएगा।
कल राज्यपाल को सौंपा जा सकता है समर्थन पत्र
उद्धव ठाकरे ने कहा कि वो किसी मुद्दे को टालना नहीं चाहते और हर मुद्दे पर आम सहमति के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि अभी बातचीत जारी है और यह खत्म होने के बाद वो लोगों के सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि अभी और बैठकें होंगी। उन्होंने यह भी संकेत दिए कि तीनों पार्टियों की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। माना जा रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद राज्यपाल को समर्थन पत्र सौंपा जा सकता है।
कांग्रेस बोली- बैठक में नहीं हुआ कोई निर्णय
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने कहा कि आज की बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ है। बातचीत कल भी जारी रहेगी। वहीं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेता पृथ्वीराज च्वहाण ने कहा कि तीनों पार्टियों के बीच बातचीत सकारात्मक रही। कई मुद्दों को लेकर निर्णायक स्थिति बनी है, लेकिन बातचीत कल भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा, "जो शरद पवार ने बोला है उस पर मैं नहीं बोलूंगा। जब हम सारी बातें कर लेंगे तब हम उन पर बात करेंगे।"
संजय राउत बोले- दिसंबर से पहले बन जाएगी सरकार
शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बुधवार को सरकार गठन पर बयान देते हुए कहा था, "मैं आपको बता सकता हूं कि सरकार गठन की प्रक्रिया अगले पांच-छह दिन में पूरी हो जाएगी और दिसंबर से पहले एक लोकप्रिय सरकार बना जाएगी।" बता दें कि एक दिन पहले ही राउत ने दिसंबर के पहले हफ्ते में महाराष्ट्र में शिवसेना, NCP और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनने की बात कही थी।
तीनों पार्टियों ने तैयार किया कॉमन मिनिमम प्रोग्राम
खबरों के अनुसार, तीनों पार्टियों के बीच सरकार चलाने को लेकर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम (CMP) किया है, जिसमें किसानों से जुड़ों मुद्दों को प्राथमिकता में रखा गया है। इसमें कृषि कर्ज माफ करने के अलावा किसानों को हर महीने कैश सब्सिडी देने की बात भी शामिल है। इसके अलावा बेरोजगारी भत्ता और 10 रुपये में खाने की थाली जैसे बिंदु भी इसमें शामिल हैं। हिंदुत्व से जुड़े मुद्दों को कॉमन मिनिमम प्रोग्राम से बाहर रखा गया है।
गडकरी बोले- सफल नहीं होगा गठबंधन
इससे पहले भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन पार्टियों के साथ आने का अवसरवादिता का गठबंधन करार दिया था। उन्होंने कहा कि वैचारिक मतभेद के कारण यह गठबंधन सफल नहीं होगा।
राज्य में लागू है राष्ट्रपति शासन
अक्टूबर में आए चुनाव नतीजों के बाद तय समय तक कोई भी पार्टी सरकार का गठन करने में कामयाब नहीं हुई थी। इसके बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया था। कांग्रेस, शिवसेना आदि पार्टियों ने राष्ट्रपति शासन का विरोध किया था। शिवसेना को सरकार गठन के लिए पर्याप्त समय न देने का आरोप लगाते हुए पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। इसी दौरान तीनों पार्टियों के बीच बैठकों के कई दौर चले।
