आजाद भारत का पहला आम बजट किसने पेश किया था?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अगले महीने की पहली तारीख को बजट पेश करेंगी। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट होगा। बजट पेश होने की तारीख कुछ ही दिन दूर है। इस मौके पर हम आपको आजाद भारत के पहले बजट के बारे में कुछ अहम जानकारी देने जा रहे हैं। साथ ही हम आपको भारत के गणतंत्र बनने के बाद पेश हुए पहले बजट के बारे में बड़ी बातें बताने जा रहे हैं।
15 अगस्त, 1947 को अंग्रेजी राज से आजाद होने के बाद 26 नवंबर, 1947 को भारत का पहला बजट पेश हुआ था। यह बजट तत्कालीन नेहरू सरकार में वित्त मंत्री आरके सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। आजाद देश का यह पहला बजट 15 अगस्त, 1947 से लेकर 31 मार्च, 1948 तक के समय के लिए पेश किया गया था। साढ़े सात महीने के लिए पेश किए इस बजट का अनुमान 171.15 करोड़ रुपये रखा गया था।
बजट पेश करने के लिए उठे चेट्टी ने कहा, "मैं आजाद भारत का पहला बजट पेश करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसे एक ऐतिहासिक मौके के रूप में याद किया जायेगा और यह दुर्लभ संयोग वित्त मंत्री होने के नाते मेरे हिस्से में आया है।" पेशे से वकील, अर्थशास्त्री, उद्योगपति और राजनेता चेट्टी 1933 से लेकर 1935 तक भारत की सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रमुख और 1935 से लेकर 1941 तक कोच्चि के दीवान रह चुके थे।
1947-1948 के वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 26.24 करोड़ रुपये था। इस साल का अनुमानित व्यय 197.29 करोड़ रखा गया था। कुल खर्च में से 92.74 करोड़ रुपये सुरक्षा सेवाओं के लिए रखे गए थे। अलग-अलग प्रांतो को ग्रांट देने के लिए 20.39 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। वहीं लगभग 27 करोड़ रुपये राजस्व कमाने वाले विभागों और योजनाओं के लिए दिए गए थे।
26 जनवरी, 1950 को संविधान लागू होने के बाद भारत एक गणतंत्र राष्ट्र बन गया। संविधान लागू होने के बाद 28 फरवरी, 1951 को तत्कालीन वित्त मंत्री चिंतामन द्वारकानाथ देशमुख ने यह बजट पेश किया था। इस बजट में योजना आयोग की घोषणा की गई थी। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को इसका प्रमुख बनाया गया था। मोदी सरकार ने सत्ता में आने के बाद इसे योजना आयोग को नीति आयोग से बदला दिया है।
अंग्रेजों के शासनकाल के दौरान 1860 में भारत का पहला बजट तैयार किया गया था। इसे जेम्स विल्सन ने तैयार किया था। विल्सन स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक और मशहूर पत्रिका द इकॉनोमिस्ट के संस्थापक थे। विल्सन अविभाजित भारत में वाइसरॉय लॉर्ड कनिंग की परिषद में वित्त सदस्य थे। 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजी सरकार के खर्च काफी बढ़ गए थे। इसके बाद 1859 में विल्सन को भारत बुलाया गया था।
