पेगासस जासूसी कांड को लेकर दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी कांड को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई को तैयार हो गया है। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सुप्रीम कोर्ट के पदासीन या रिटायर जज से जासूसी के आरोपों की जांच कराने की मांग की है। इस पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। बता दें कि पेगासस जासूसी कांड को लेकर देश की राजनीति गरमाई हुई है और विपक्ष सरकार पर हमलावर है।
क्या है पेगासस जासूसी कांड?
इसी महीने सामने आई रिपोर्ट में दावा किया गया था कि इजरायली कंपनी NSO ग्रुप के स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल कर कई देशों के पत्रकारों, नेताओं, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और चर्चित हस्तियों की फोन के जरिये जासूसी की गई या इसकी कोशिश की गई। इन लोगों में राहुल गांधी और प्रशांत किशोर समेत विपक्ष के कई नेता, मोदी सरकार के दो मंत्री, कई संवैधानिक अधिकारी और पत्रकार, अनिल अंबानी और CBI के पूर्व प्रमुख आलोक वर्मा समेत कई नाम शामिल थे।
CJI बोले- अगले हफ्ते करेंगे सुनवाई
एन राम और कुमार के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि इस कांड के व्यापक असर को देखते हुए इस पर सुनवाई की जरूररत है। इसके जवाब में (CJI) एनवी रमन्ना ने कहा कि वो अगले हफ्ते इस पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पेगासस जासूसी कांड भारत में विरोध की स्वतंत्र अभिव्यक्ति को कुचलने और हतोत्साहित करने के प्रयासों की बानगी है। उन्होंने इसकी निष्पक्ष जांच की मांग की है।
याचिका में क्या कहा गया है?
याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट से केंद्र को यह बताने का निर्देश देने को कहा है कि उसने या उसकी एजेंसी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर पेगासस खरीदकर इसका इस्तेमाल किया था या नहीं। 27 जुलाई को दायर याचिका में कहा गया है कि सैन्य स्तर के स्पाईवेयर के जरिये संभावित जासूसी निजता के अधिकार, अभिव्यक्ति के अधिकार और जीवन के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया है कि व्यक्तिगत जीवन के निजी पहलुओं में डरावना अतिक्रमण है।
पेगासस कांड को लेकर विपक्ष हमलावर
पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। विपक्ष की मांग है कि कि इस मुद्दे पर सदन में बहस हो और मामले में न्यायिक जांच की जाए। राहुल गांधी ने तो मामले में गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा भी मांगा है। सरकार ने अभी तक मामले पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है और वह इसे भारत को बदनाम करने की एक अंतरराष्ट्रीय साजिश बताती रही है।
बंगाल सरकार ने कही है जांच की बात
तृणमूल कांग्रेस पेगासस कांड को जोर-शोर से उठा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पेगासस जासूसी कांड की जांच के लिए एक आयोग बनाया है। इसी के साथ बंगाल ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। इस आयोग में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस एमबी लोकुर और कलकत्ता हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ज्योतिमय भट्टाचार्य शामिल हैं। यह आयोग बंगाल के लोगों की गैरकानूनी हैकिंग, ट्रैकिंग और रिकॉर्डिंग की जांच करेगा।
