राफेल सौदा: सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की केंद्र सरकार की आपत्तियां, पुनर्विचार याचिकाओं पर होगी सुनवाई

दरअसल, अंग्रेजी अखबार 'द हिंदू' ने राफेल सौदे से जुड़े कुछ सरकारी दस्तावेजों को छापा था, जिनसे खुलासा हुआ था कि सौदे में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की ओर से समानांतर बातचीत की गई थी और इससे लेकर रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने आपत्ति भी जताई थी।

अधिकारियों का मानना था कि PMO के समानांतर बातचीत करने से सौदे की शर्तों में भारत का पक्ष कमजोर होगा।

बाद में समाचार एजेंसी ANI ने भी इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर रिपोर्ट की।

प्रशांत भूषण समेत अन्य याचिकाकर्ताओं ने इन्हीं नए दस्तावेजों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट को राफेल सौदे में जांच की जरूरत न होने के उसके पिछले फैसले पर फिर से विचार करने को कहा गया था।

केंद्र सरकार ने इन याचिकाओं का ये कह कर विरोध किया था कि दस्तावेज राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं।

सरकार ने कहा था कि इन दस्तावेजों की अनधिकृत फोटोकॉपी करना और उन्हें लीक करना शासकीय गुप्त बात अधिनियम के तहत अपराध है।

अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुनवाई के दौरान बताया था कि सौदे से जुड़े कुछ कागजात रक्षा मंत्रालय से चोरी हो गए और इसलिए उन्हें कोर्ट के सामने पेश नहीं किया जा सकता।

उन्होंने कहा था, "हम देश की सुरक्षा से जुड़े रक्षा सौदे के बारे में बात कर रहे हैं और यह एक बेहद संवदेनशील मामला है। जिन्होंने भी राफेल सौदे से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक किए, वह शासकीय गुप्त बात अधिनियम और कोर्ट की अवमानना के दोषी हैं।"

केंद्र सरकार की इसी दलील पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एसके कौल और केएम जोसेफ ने एकमत होकर फैसला लिया कि नए दस्तावेजों के आधार पर पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई की जानी चाहिेए।

राफेल सौदे पर गंभीर सवालों का सामने करने वाली केंद्र सरकार के लिए कोर्ट का यह फैसला लोकसभा चुनाव से पहले एक झटका माना जा रहा है।

विपक्ष विशेषकर राहुल गांधी मामले में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमलावर रहे हैं।