राफेल डीलः अपने फैसले की समीक्षा को तैयार सुप्रीम कोर्ट, जल्द होगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट ने 14 दिसंबर, 2018 को राफेल डील की जांच कराने की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे 36 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के सरकार के फैसले में अनियमितता नहीं मिली है।

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा था कि कोर्ट सरकार को 126 विमान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। कोर्ट के लिए यह उचित नहीं होगा कि वह मामले के हर पहलू की जांच करे।

UPA सरकार के समय 126 राफेल विमानों का सौदा हुआ था, जिसमें से 18 तैयार हालत में मिलते और बाकी का निर्माण भारत में ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) के साथ मिलकर किया जाता।

मोदी सरकार ने इस सौदे को रद्द कर दिया और 2016 में सीधे फ्रांस सरकार के साथ 36 विमानों का सौदा किया, जिसकी कीमत 58,000 करोड़ रुपये है।

सौदे में HAL को हटाकर अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस को शामिल कर लिया गया।

विपक्ष राफेल डील को लेकर लगातार सरकार पर हमलावर रहा है।

कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों की मांग है कि सरकार इन विमानों की कीमत का खुलासा करे।

साथ ही विपक्ष इस डील में अनिल अंबानी की कंपनी को शामिल करने की प्रकिया पर भी सवाल उठा रहा है।

विपक्ष का कहना है कि अंबानी को फायदा पहुंचाने के लिए हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को इस डील से बाहर किया गया है।