बजट सत्र से पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण, मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान
संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है। लोकसभा चुनाव से पहले मौजूदा सरकार का यह अंतिम सत्र है। इसी दौरान मोदी सरकार शुक्रवार को अपने कार्यकाल का अंतरिम बजट पेश करेगी। चुनाव सिर पर होने के कारण उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें कई लोकलुभावन वादे कर सकती है। इस सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण से हुई। आइये जानते हैं राष्ट्रपति कोविंद ने अपने भाषण में क्या कहा।
राष्ट्रपति कोविंद ने संसद के केंद्रीय कक्ष में दिए अपने भाषण में कहा कि 2014 से पहले देश अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने नए भारत का सपना देखा और नए भारत के निर्माण का संकल्प लिया। उन्होंनेे कहा कि मौजूदा सरकार ने मूलभूत सुविधाओं पर अभूतपूर्व तरीके से काम किया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार सभी को रोजगार, सभी को शिक्षा के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ी है।
संसद को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि इस साल 2 अक्तूबर तक देश को पूर्ण स्वच्छ बनाने का लक्ष्य रखा गया है। देशभर में नौ करोड़ शौचालयों का निर्माण किया गया है। इससे पहले शौचालय नहीं होने से देश की बेटियों को गरिमाहीन जीवन जीना पड़ता था। वहीं उन्होंने उज्जवला योजना का जिक्र करते हुए कहा कि 2014 तक 12 करोड़ कनेक्शन थे, लेकिन मौजूदा सरकार ने 4.5 साल में 13 करोड़ कनेक्शन दिए।
राष्ट्रपति ने कहा कि बीमारी पर खर्च गरीब को और गरीब बना देता है। इसे समझते हुए पिछले साल सरकार ने आयुष्मान भारत योजना शुरू की थी, जिसके तहत देशभर के लगभग 50 करोड़ गरीब लोगों के लिए गंभीर बीमारी की स्थिति में हर साल Rs. 5 लाख तक के इलाज की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि चार महीनों में 10 लाख से ज्यादा लाभार्थी इस योजना का फायदा उठा चुके हैं।
राष्ट्रपति ने कहा के देशभर में मेडिकल पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए 31,000 नई सीटें जोड़ी गई हैं। देश में एम्स और नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने सरकार द्वारा गरीबों को घर देने की योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 4.5 साल में गरीबों के लिए 1.30 करोड़ घरों का निर्माण किया है, जबकि 2014 से पहले पांच सालों में केवल 5 लाख घर बने थे।
राष्ट्रपति कोविंद ने कहा कि गरीबों का आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। नई व्यवस्था का मौजूदा आरक्षण की व्यवस्था पर असर न पड़े इसलिए सीटों की संख्या बढ़ाई जा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने OBC आयोग ने संवैधानिक दर्जा दिया है।
युवाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए स्टार्ट अप इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाएं। महिलाओं के साथ होने वाली गैर बराबरी को दूर करने के प्रयास जारी। किसानों को सहायता देना सरकार की प्राथमिकता और आय दोगुनी करने के प्रयास जारी। दुनिया में 2014-17 तक कुल खातों में से 55 फीसदी भारत में खुले। सरकार ने काले धन और भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने का काम किया। GST से ईमानदारी और पारदर्शी व्यापार व्यवस्था आई।
