अगस्ता वेस्टलैंड मामला: मोदी सरकार को मिली बड़ी कामयाबी, दो और आरोपियों को लाया गया भारत
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में सरकार को एक और बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। लगभग दो महीने पहले इस मामले में आरोपी मिशेल क्रिश्चियन के बाद इसी मामले से जुड़े दो और आरोपियों को भारत लाया गया है। दुबई स्थित अकाउंटेंट राजीव सक्सेना और कॉरपोरेटल लॉबिस्ट के तौर पर पहचान रखने वाले दीपक तलवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED), विदेश मंत्रालय और खुफिया एजेंसी RAW के अधिकारी संयुक्त अरब अमीरात से वापस भारत लेकर आए हैं।
संयुक्त अरब अमीरात से भारत पहुंचते ही दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है। फिलहाल दोनों को ED के दफ्तर में रखा गया है। जांच एजेंसियां अब इन दोनों से पूछताछ करेगी।
अगस्ता वेस्टलैंड मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी सक्सेना ED के कई समन के बाद भी पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुए थे। इसके बाद पिछले साल अक्तूबर में कोर्ट ने सक्सेना के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया था। इस मामले में उनकी पत्नी शिवानी भी आरोपी हैं। 2017 में चेन्नई से सक्सेना की पत्नी शिवानी को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल जमानत पर रिहा चल रही हैं। ये दोनों दुबई में एक कंपनी चलाते हैं।
सक्सेना के वकीलों ने उनके प्रत्यर्पण को गैरकानूनी बताया है। सक्सेना को बुधवार को दुबई में पकड़ा गया था। उनके वकीलों ने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ संयुक्त अरब अमीरात में प्रत्यर्पण की कोई कार्रवाई शुरू नहीं हुई थी। साथ ही उन्हें भारत भेजे जाने के समय अपने परिवार या वकीलों से मिलने का समय नहीं दिया गया था। उनके वकील प्रतीक यादव और गीता लूथरा ने बयान जारी कर कहा कि सक्सेना को गैरकानूनी तरीके से पकड़ा गया था।
राजीव सक्सेना दुबई में अपनी पत्नी शिवानी के साथ UHY सक्सेना एंड मैट्रिक्स होल्डिंग नाम की कंपनी चलाते हैं। इसके अलावा राजीव सक्सेना मॉरीशस की कंपनी में निदेशक और शेयरहोल्डर हैं। आरोप लगाये जा रहे हैं कि अगस्ता वेस्टलैंड के साथ हुई डील में इस कंपनी ने मनी लॉन्ड्रिंग की थी। सक्सेना के करीबी वकील गौतम खेतान भी फिलहाल ED की हिरासत में है।
दीपक तलवार पर भी NGO के जरिए Rs. 90 करोड़ के फंड की हेराफेरी के अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप हैं। दीपक पर पहले से ही Rs. 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति छिपाने के मामले में जांच चल रही है, जिसके बाद दीपक दुबई फरार हो गए थे। दीपक पर फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (FCRA) के उल्लंघन के भी आरोप हैं।
भारतीय वायुसेना ने 2010 में 12 हेलिकॉप्टर की खरीद के लिए अगस्ता-वेस्टलैंड के साथ Rs. 3,600 करोड़ का सौदा किया था। आरोप लगे कि डील को पाने के लिए कंपनी ने भारतीय राजनेताओ और अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए बिचौलिये को Rs. 350 करोड़ दिए थे। आरोप सामने आने के बाद तत्कालीन सरकार ने 2013 में डील रद्द कर CBI जांच के आदेश दिये। जिस वक्त करार पर रोक लगी उस वक्त भारत 30 फीसदी भुगतान कर चुका था।
