महाराष्ट्र: लगभग 500 सरकारी अस्पतालों की समीक्षा, 90 प्रतिशत के पास नहीं अग्निशमन विभाग की NOC

9 जनवरी को भंडारा के सरकारी अस्पताल की सिक न्यू बोर्न केयर यूनिट में आग लगने से 10 शिशुओं की मौत हो गई थी। शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण बताया जा रहा है। दमकलकर्मी भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने में सफल हुए।

घटना के बाद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने जांच के आदेश दिए थे। वहीं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी आदि ने घटना पर दुख व्यक्त किया था।

बीते पांच सालों में महाराष्ट्र के 11 जिलों के सरकारी अस्पतालों में आग से जुड़ी 17 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं।

फिलहाल जारी समीक्षा में अभी तक ग्रामीण इलाकों में स्थित 484 अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला और उप खंडों में स्थित अस्पतालों के आंकड़ें उपलब्ध हुए हैं।

इनके अनुसार, अधिकतर अस्पतालों ने आग से जुड़े सुरक्षा नियमों को अनदेखा किया गया है। साथ ही नियमों के पालन के लिए विभागों के बीच आपसी तालमेल में भी कमी है।

समीक्षा में पता चला है कि पुणे के 26 अस्पतालों में से केवल चार ने फायर सेफ्टी ऑडिट किया है और किसी के पास भी NOC नहीं है।

इसी तरण ठाणे के 13 अस्पतालों में से सात ने फायर सेफ्टी ऑडिट किया है और केवल दो के पास NOC है। अभी तक मुंबई के आंकड़े उपलब्ध नहीं हुए हैं।

इससे पता लगाया जा सकता है कि अस्पताल प्रबंधन आग से जुड़े नियमों को लेकर कितने सतर्क हैं।

नंदुरबर, धुले, सतारा, जलगांव और सिंधुदुर्ग जैसे जिलों के अस्पतालों की हालात तो और भी चिंताजनक है।

इन जिलों में स्थित अस्पतालों ने तो कभी फायर सेफ्टी ऑडिट किया है और न ही किसी के पास NOC है।

भंडारा की घटना के बाद अब अधिकारी नींद से जागे हैं और इन अस्पतालों में फायर सेफ्टी ऑडिट कराने के आदेश जारी किए हैं। कुछ अस्पतालों में इसी सप्ताह मॉक फायर ड्रिल भी की गई है।