गृह मंत्रालय ने वापस लिया CAPF की कैंटीनों में केवल स्वदेशी उप्तादों की बिक्री का आदेश

12 मई को देश के नाम अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकल के लिए वोकल बनने पर जोर दिया था। इस पर अमल करते हुए अगले ही दिन गृह मंत्रालय ने 1 जून से CAPF की कैंटीनों में केवल स्वदेशी उत्पादों की बिक्री का आदेश जारी किया था।

गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर इसकी जानकारी देते हुए बताया था कि इन कैंटीनों के जरिए लगभग 10 लाख CAPF कर्मियों के 50 लाख परिजन स्वदेशी उपयोग करेंगे।

गृह मंत्रालय के इस आदेश के बाद विवाद भी हुआ और कई लोगों ने CAPF कर्मचारियों पर केवल स्वदेशी उत्पाद थोपने की खिलाफत की।

इस बीच स्वदेशी शब्द से सरकार का क्या मतलब है, इस पर भ्रम बरकरार रहा और मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने 400 विक्रेताओं से नई आपूर्ति की खरीद को स्थगित कर दिया।

इसकी जानकारी देते हुए अधिकारियों ने कहा कि सरकार से स्वदेशी शब्द पर स्पष्टता आने तक ये रोक जारी रहेगी।

बता दें कि CAPF की कैंटीनों में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) के अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) की कैंटीनें आती हैं।

2006 में इस नेटवर्क को स्थापित किया गया था और इसके तहत देशभर की विभिन्न जगहों पर करीब 119 मास्टर कैंटीन और 1,625 सहायक कैंटीन चलती हैं। सीमावर्ती और नक्सल प्रभावित इलाकों में भी ये कैंटीन हैं।

CAPF नेटवर्क की इन कैंटीनों में किराने का सामान, कपड़े, गिफ्ट आइटम और वाहन समेत घरेलू इस्तेमाल के हर तरह के उत्पाद मिलते हैं। हालांकि इनमें शराब की बिक्री नहीं होती और अर्धसैनिक बलों के जवान सेना की कैंटीनों या खुले बाजार से शराब खरीदनी होती है।

लगभग 10 लाख CAPF जवानों के 50 लाख से अधिक परिजन इन कैंटीनों से साल में तकरीबन 2,800 करोड़ रुपये की खरीदारी करते हैं।