NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / देश की खबरें / वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार, ये होंगे बदलाव
    अगली खबर
    वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार, ये होंगे बदलाव
    केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक पेश करने की तैयारी कर रही है

    वक्फ बोर्ड से जुड़े 2 विधेयक संसद में पेश करेगी सरकार, ये होंगे बदलाव

    लेखन आबिद खान
    Aug 07, 2024
    01:21 pm

    क्या है खबर?

    केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कटौती करने की तैयारी कर रही है। इससे जुड़े 2 विधेयक आज संसद में पेश किए जा सकते हैं।

    एक विधेयक के जरिए मुसलमान वक्फ कानून, 1923 को खत्म किया जाएगा। दूसरे विधेयक में वक्फ कानून, 1995 में महत्वपूर्ण संशोधन होंगे। इन दोनों विधेयकों के जरिए सरकार कुल 44 संशोधन करने जा रही है।

    सरकार ने कहा कि इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन है।

    प्रावधान

    विधेयकों में क्या हैं प्रावधान?

    मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, वक्फ कानून, 1995 की धारा 40 को पूरी तरह से हटाया जाएगा। इसके तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। वक्फ कानून, 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, 1995 होगा।

    नए अधिनियम में वक्फ की संपत्ति का पंजीयन करने के लिए केंद्रीयकृत पोर्टल और डेटाबेस बनाए जाने का भी प्रावधान है।

    प्रतिनिधित्व 

    बोर्ड में बढ़ेगा प्रतिनिधित्व

    विधेयक के जरिए वक्फ बोर्ड में मुस्लिम समुदायों के बीच शिया, सुन्नी, बोहरा, आगाखानी और अन्य पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व होगा। बोहरा और आगाखानी के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड की स्थापना की जाएगी।

    केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड को मुस्लिम महिलाओं और गैर-मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को अनिवार्य रुप से नियुक्त करना होगा।

    विधेयक में महिलाओं के अधिकारो को सुरक्षित करने का भी प्रस्ताव है।

    जिला कलेक्टर

    जिला कलेक्टरों को दिए गए अधिकार

    विधेयक में जिला कलेक्टर को वक्फ अधिनियम से संबंधित विवादों को सुलझाने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। कलेक्टरों को वक्फ बोर्ड और सरकार के बीच किसी भी विवाद को निपटाने का अधिकार दिया गया है।

    विधेयक की धारा 3C में कहा गया है, "अगर सरकारी संपत्ति को लेकर कोई प्रश्न उठता है तो उसे कलेक्टर के पास भेजा जाएगा, जो उचित समझे जाने पर जांच करेगा और निर्धारित करेगा कि ऐसी संपत्ति सरकारी संपत्ति है या नहीं।"

    वक्फ परीषद

    कैसी होगी वक्फ परीषद?

    रिपोर्ट्स के मुताबिक, वक्फ परिषद का अध्यक्ष अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री होगा। राज्यसभा और लोकसभा के 3 सांसद इसके सदस्य होंगे।

    इसके अलावा मुस्लिम संगठनों के 3 लोग, वक्फ का मुतल्लवी जिसकी आय 5 लाख से ज्यादा हो, 3 मुस्लिम विद्वान, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के 2 पूर्व जज, एक वकील और 4 राष्ट्रीय महत्व के लोग इसमें शामिल होंगे।

    मुस्लिम समाज से नामित होने वाली 2 महिलाएं भी परिषद की सदस्य होंगी।

    वक्फ बोर्ड

    क्या होता है वक्फ बोर्ड?

    वक्फ बोर्ड वो संस्था होती है, जो मुस्लिम धर्म के लिए दान की गई या पीढ़ियों से मुस्लिमों के नाम चल रही संपत्ति की देख-रेख करती है। वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर कब्जा करने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है।

    देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    केंद्र सरकार
    संसद

    ताज़ा खबरें

    बेंगलुरु में पत्नी की हत्या करने के बाद पति ने पुलिस थाने में किया आत्मसमर्पण कर्नाटक
    IPL 2025 के बाद महेंद्र सिंह धोनी के संन्यास लेने की कोई संभावना नहीं- रिपोर्ट  इंडियन प्रीमियर लीग
    पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी में भारत, रणबीर नहर का करेगा विस्तार सिंधु जल संधि
    हुंडई हाइब्रिड पावरट्रेन पर कर रही काम, 26 मॉडल लॉन्च की भी योजना  हुंडई मोटर कंपनी

    केंद्र सरकार

    क्या है गंगा जल बंटवारा संधि, जिस पर आमने-सामने हैं केंद्र और ममता बनर्जी सरकार? पश्चिम बंगाल
    फॉक्सकॉन ने विवाहित महिलाओं को नौकरी नहीं देने के विवाद पर दी प्रतिक्रिया फॉक्सकॉन
    कौन हैं विक्रम मिसरी, जो देश के अगले विदेश सचिव बनने जा रहे हैं? भारत की खबरें
    केंद्र सरकार की 'स्वप्न योजनाओं' को बारिश ने धोया, सोशल मीडिया पर हो रही किरकिरी दिल्ली

    संसद

    आयुष्मान खुराना ने किया नई संसद भवन का दौरा, लिखा- सम्मानित महसूस कर रहा हूं  आयुष्मान खुराना
    संसद में फर्जी आधार कार्ड से प्रवेश की कोशिश, 3 लोग गिरफ्तार दिल्ली
    लोकसभा का संसदीय सत्र 18 या 19 जून से शुरू होने की संभावना लोकसभा
    लोकसभा का सत्र 24 जून से 3 जुलाई तक चलेगा, स्पीकर का होगा चयन लोकसभा
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025