वक्फ बोर्ड की ताकत घटाने के लिए विधेयक लाने की तैयारी में सरकार, क्या होंगे बदलाव?
क्या है खबर?
केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर कटौती करने की तैयारी कर रही है। खबर है कि इस संबंध में 5 अगस्त को संसद में विधेयक पेश किया जा सकता है।
2 अगस्त की शाम हुई कैबिनेट बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 से ज्यादा संशोधनों पर चर्चा हुई है।
आज तक के मुताबिक, केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को 'वक्फ संपत्ति' बनाने की शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है।
विधेयक
विधेयक में क्या प्रस्ताव हैं?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, संशोधनों में वक्फ बोर्डों का पुनर्गठन, संरचना में बदलाव और वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन सुनिश्चित करना शामिल है।
सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्डों की संरचना को बदलने के लिए धारा 9 और धारा 14 में संशोधन करने का प्रस्ताव भी किया गया है।
विधेयक में स्टेट वक्फ बोर्डों द्वारा दावा की गई विवादित जमीन के नए सत्यापन की मांग करने का भी प्रस्ताव है।
असर
बदलावों का क्या होगा असर?
जानकारों का मानना है कि इस संशोधन का सीधा असर उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्रों में होगा, जहां वक्फ बोर्ड काफी सक्रिय है और उसके पास बहुत संपत्तियां हैं।
सबसे बड़ा बदलाव वक्फ बोर्डों की शक्ति में कटौती का होगा। फिलहाल वक्फ बोर्ड किसी भी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित कर सकते हैं।
इसके बाद उस संपत्ति को वापस लेने के लिए जमीन के मालिक को कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं।
संपत्ति
वक्फ बोर्ड के पास हैं 8.7 लाख संपत्तियां
देश भर में 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 30 वक्फ बोर्ड हैं, जिनके पास करीब 8.7 लाख संपत्तियां हैं। इनका कुल क्षेत्रफल करीब 9.4 लाख एकड़ है। रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के पास ही सबसे ज्यादा जमीन है।
2013 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) सरकार के दौरान वक्फ बोर्डों को और ज्यादा व्यापक अधिकार प्रदान करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन किए गए थे।
वक्फ बोर्ड
क्या होता है वक्फ बोर्ड?
वक्फ बोर्ड वो संस्था होती है, जो मुस्लिम धर्म के लिए दान की गई या पीढ़ियों से मुस्लिमों के नाम चल रही संपत्ति की देख-रेख करती है।
वक्फ बोर्ड के पास दान दी गई संपत्ति पर कब्जा करने या उसे किसी और को देने का अधिकार होता है।
वक्फ बोर्ड में एक अध्यक्ष, राज्य सरकार की ओर से 1-2 नामित सदस्य, मुस्लिम विधायक और सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्य और इस्लाम के जानकार होते हैं।