पुरानी पेंशन योजना की मांग को लेकर दिल्ली में जुटे सरकारी कर्मचारी, कांग्रेस-AAP ने किया समर्थन
चुनावों से पहले एक बार फिर पेंशन का मुद्दा उठने लगा है। राजधानी दिल्ली के रामलीला मैदान में आज लाखों सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना (OPS) को लागू करने की मांग करते हुए इकट्ठा हुए हैं। कर्मचारियों ने इस रैली को पेंशन शंखनाद महारैली नाम दिया है। कई राज्यों से अलग-अलग संगठनों के कार्यकर्ता और सरकारी कर्मचारी दिल्ली में इकट्ठा हुए हैं। कर्मचारियों की मांग का कांग्रेस और आम आदमी पार्टी (AAP) ने भी समर्थन किया है।
कांग्रेस बोली- मोदी पुरानी पेंशल बहाल करें
कांग्रेस ने कर्मचारियों की रैली का एक वीडियो शेयर करते हुए लिखा, 'पुरानी पेंशन कर्मचारियों का अधिकार है। कांग्रेस की राज्य सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाल की है। इसे लेकर हमारी नीति साफ है- कर्मचारियों को उनका हक मिलना ही चाहिए। मोदी सरकार पुरानी पेंशन बहाल करे, देश की सेवा करने वाले कर्मवीरों का सम्मान करे।'
केजरीवाल ने भी किया OPS का समर्थन
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, 'हम OPS को वापस लाने की सरकारी कर्मचारियों की मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। NPS कर्मचारियों के साथ अन्याय है। हमने पंजाब में OPS लागू किया है और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के लिए इसे लागू करने के लिए केंद्र को लिखा है। कुछ अन्य गैर-भाजपा सरकारों ने भी OPS लागू किया है।' इससे पहले भी केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के दौरान OPS की मांग उठाई थी।
संगठन बोला- ये मुद्दा हमारे जीवन मरण का प्रश्न
नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम (NMOPS) के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु ने कहा, "पुरानी पेंशन बहाली का मुद्दा अब जीवन मरण का प्रश्न बन गया है। कई राज्यों में सरकारी कर्मी संगठनों ने अपने-अपने तरीके से OPS की मांग उठाई है। पुरानी पेंशन लागू होने से सरकार को नुकसान नहीं होगा। जब 5 राज्यों में पुरानी पेंशन बहाल हो सकती है तो पूरे देश में क्यों नहीं हो सकती।"
देश के किन राज्यों में लागू है पुरानी पेंशन योजना?
वर्तमान में राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में OPS लागू है। राजस्थान ने सबसे पहले इसे लागू किया था। इसी साल छत्तीसगढ़ ने भी अपने कर्मचारियों को पुरानी और नई पेंशन योजना में से चुनने का विकल्प दिया। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ये कांग्रेस का प्रमुख चुनावी वादा था। कहा जाता है कि हिमाचल में कांग्रेस की जीत के पीछे OPS ने अहम भूमिका निभाई है।
न्यूजबाइट्स प्लस
OPS में कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आखिरी वेतन की 50 प्रतिशत राशि पेंशन के रूप में मिलती थी और उन्हें 10 महीने का पूरा वेतन दिया जाता है। इस पूरी राशि का भुगतान सरकार करती थी। OPS में पेंशनर्स को हर साल उसकी पेंशन के आधार पर महंगाई भत्ता (DA), क्रमिक वेतन आयोगों के साथ पेंशन में संशोधन, एक निश्चित आयु के बाद अतिरिक्त पेंशन और मृत्यु के बाद उनकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन का भी लाभ मिलता है।
