नागरिकता संशोधन कानून: सरकार को नियम बनाने के लिए मिला जुलाई तक का समय
केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद भारी विरोध के बीच जनवरी 2020 से इसे देश में लागू कर दिया था। इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि CAA को लागू करने के एक साल से अधिक समय के बाद भी सरकार इसकी नियमावली तैयार नहीं कर पाई है। ऐसे में अब लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने नियमावली तैयार करने को 9 जुलाई तक का समय दिया है।
सरकार ने दिसंबर 2019 में CAA को संसद से पारित करा लिया था। इस कानून में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत आने वाले इन समुदाय के लोगों को तुरंत नागरिकता दे दी जाएगी, वहीं उसके बाद या आगे आने वाले लोगों को छह साल भारत में रहने के बाद नागरिकता मिल सकेगी।
इस कानून में मुस्लिम समुदाय का जिक्र नहीं होने को लेकर इस समुदाय के लोगों का मानना है कि इस कानून उनके खिलाफ दुरूपयोग किया जा सकता है। इसको लेकर 15 दिसंबर, 2019 से शाहीन बाग पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जो करीब 100 दिनों तक चला था। इसमें मुस्लिम महिलाओं सहित बच्चों ने भागीदारी निभाई थी। इसको लेकर दिल्ली में हिंसा भी हुई थी, जिसमें करीब 54 लोगों की मौत हो गई थी।
संसद में मंगलवार को कांग्रेस सांसद वीके श्रीकंदन ने CAA के लागू होने तथा उसकी नियमावली को लेकर लिखित सवाल पूछा था। इसका जवाब देते हुए गृह राज्यमंत्री नित्यानंंद राय ने कहा कि CAA को लेकर सरकार ने 12 दिसंबर, 2019 को नोटिफिकेशन जारी किया था। इसी तरह इसे 10 जनवरी, 2020 को पूरे देश में लागू कर दिया गया था। उन्होंने यह भी बताया कि कानून के नियम बनाने की प्रक्रिया अभी भी चल रही है।
गृह राज्य मंत्री ने जवाब में आगे कहा कि लोकसभा और राज्यसभा की अधीनस्थ कानून समितियों ने CAA की नियमावली बनाने की समय सीमा को बढ़ा दिया है। इसमें लोकसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने 9 अप्रैल, 2021 और राज्यसभा की समिति ने 9 जुलाई, 2021 तक का समय दिया है। ऐसे में सरकार ने नियमावली बनाने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। ऐसे में सरकार निर्धारित समय तक कानून की नियमावलियों को लागू कर देगी।
बता दें लोकसभा की अधीनस्थ कानून समिति ने सरकार को CAA की नियमावली बनाने बनाने के लिए 9 अप्रैल तक का समय दिया है। ऐसे में उम्मीद है कि सरकार इस तिथि से पहले ही नियमावली बनाकर लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत कर देगी।
