आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ेगी केंद्र सरकार, जालसाजी पर लगाम लगाना मकसद

पटना में बिहार उद्योग संघ के 75 साल पूरे होने के मौके पर हुए समारोह में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि जालसाजी रोकने के लिए सरकार अब आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ेगी।

उन्होंने कहा, "आधार भ्रष्टाचार पर लगाम कसने में अहम भूमिका निभा रहा है। आधार के माध्यम से डिजिटल पहचान के कारण 1,47,677 करोड़ रुपये की बचत हुई है। अगर आधार को अनिवार्य किया जाता है तो डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाए जा सकेंगे।"

बता दें कि सितंबर 2018 में आधार कार्ड की अनिवार्यता और मूलभूत सुविधाओं के लिए इसकी अनिवार्यता पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आधार कानून के कई प्रावधानों को रद्द कर दिया था।

कोर्ट ने कहा था कि आधार कार्ड न होने की वजह से एक व्यक्ति को उसके अधिकारों से वंचित नहीं रखा जा सकता।

कोर्ट ने PAN कार्ड से आधार जोड़ने की अनिवार्यता को बरकरार रखते हुए बाकी अनिवार्यताओं को खत्म कर दिया था।

सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद केंद्र सरकार ने आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ना बंद कर दिया था।

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने जुलाई में राज्य सभा में एक लिखित जवाब में बताया था, "मंत्रालय के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए आधार के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के सत्यापन की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। सभी RTO पर बॉयोमैट्रिक इकट्ठा करने की प्रक्रिया को बंद कर दिया गया है।"

अगर आधार कार्ड को ड्राइविंग लाइसेंस से जोड़ा जाता है तो इसका सत्यापन करना आसान हो जाएगा क्योंकि आधार कोर्ड में एक व्यक्ति की सारी जानकारियां पहले से ही होती हैं।

इसके साथ ही जो व्यक्ति ड्राइविंग लाइसेंस जब्त होने पर डुप्लीकेट लाइसेंस बनवा लेते हैं, उनके लिए ऐसा करना संभव नहीं रहेगा।

इसके साथ ही आपात या दुर्घटना की स्थिति में व्यक्ति की पहचान भी आसानी से हो सकेगी।