गहलोत सरकार का बड़ा फैसला, राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए अब नहीं देना होगा इंटरव्यू
क्या है खबर?
राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजस्थान सरकार ने भर्तियों से इंटरव्यू खत्म करने का फैसला लिया है। अब राज्य में केवल राजस्थान प्रशासनिक सेवा (RAS), अधीनस्थ सेवाओं और संवाद कौशल से जुड़ी चार सेवाओं में इंटरव्यू लिया जाएगा। बाकी सभी सेवाओं में इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई है। 10 मई को लिए गए इस निर्णय को अशोक गहलोत की सरकार ने स्वीकृति दे दी है।
घोषणा
अशोक गहलोत ने ट्विटर पर की घोषणा
इस संबंध में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार रात को ट्विटर पर घोषणा करते हुए लिखा, '44 सेवा नियमों में संशोधन करते हुए इंटरव्यू को पूर्णतः समाप्त करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है।' उन्होंने कहा कि उक्त सेवा नियमों के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए आयोग, बोर्ड या नियुक्ति प्राधिकारी की तरफ से की जाने वाली भर्तियों में अब अभ्यर्थियों का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा।
पारदर्शिता
भर्तियों में पारदर्शिता लाने के लिए किया गया संशोधन- गहलोत
गहलोत ने लिखा, 'राज्य सरकार द्वारा भर्तियों में पारदर्शिता लाने और इंटरव्यू को लेकर अभ्यर्थियों की शंकाओं को दूर करने के लिए नियमों में बड़ा संशोधन करते हुए ऐतिहासिक फैसला लिया गया है।' प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती) नियम 1999 में इंटरव्यू के प्रावधान वाले पदों और कुछ विशिष्ट सेवाओं में इंटरव्यू जारी रखा जाएगा। इनमें भी इंटरव्यू का वेटेज कुल अंकों का अधिकतम 10 प्रतिशत ही होगा।
इंटरव्यू
चार सेवा नियमों में इंटरव्यू जारी रखने की वजह क्या है?
गहलोत ने कहा, 'ऐसे चार सेवा नियमों में इंटरव्यू जारी रखने का निर्णय लिया गया है, जिनमें कार्य प्रकृति के कारण संवाद कौशल की आवश्यकता होती है।' उन्होंने बताया कि इन सेवाओं के लिए होने वाली भर्तियों में इंटरव्यू होगा और सरकार की तरफ से उच्च स्तरीय विचार-विमर्श के बाद नियमों में संशोधन किया गया है। सरकार ने यह घोषणा ऐसे समय पर की है जब राज्य में REET और कॉन्स्टेबल भर्ती के पेपर लीक हो चुके हैं।
जानकारी
न्यूजबाइट्स प्लस
राजस्थान सरकार के इस फैसले से ऐसे बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा जो भर्ती परीक्षा में अच्छे नंबर लाने के बावजूद इंटरव्यू में किन्हीं कारणों से पिछड़ जाते हैं। इसके साथ ही विभिन्न भर्तियों में घूस देकर नौकरी लेने वाले लोगों पर लगाम लगेगी।