हरियाणा: परिवार की सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम होने पर मिलेगी निशुल्क शिक्षा
क्या है खबर?
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ऐसे छात्रों को निशुल्क शिक्षा देने की घोषणा की, जिनके परिवार की सत्यापित सालाना आय 1.80 लाख रुपये से कम है।
खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि गरीब परिवार का कोई भी प्रतिभाशाली छात्र अपने सपनों को पूरा करने से नहीं चूक जाए।
हरियाणा के मुख्यमंत्री के इस ऐलान से राज्य में स्कूल शिक्षा में बड़े बदलाव आने की उम्मीद है।
निशुल्क शिक्षा
'परिवार पहचान पत्र' योजना के तहत छात्रों को मिलेगी निशुल्क शिक्षा
खट्टर ने कहा कि राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी 'परिवार पहचान पत्र' योजना के तहत उन छात्रों को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी जिनकी सत्यापित पारिवारिक आय 1.80 लाख रुपये प्रति वर्ष से कम है।
मुख्यमंत्री ने यह घोषणा पंचकूला में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मान कार्यक्रम के दौरान हरियाणा के 'सुपर 100 कार्यक्रम' के तहत सिविल सेवा परीक्षा-2020 और JEE एडवांस परीक्षा-2021 में सफलता प्राप्त करने वाले छात्रों के साथ बातचीत करते हुए कही है।
शिक्षा नीति
'थ्री R' की शिक्षा प्रणाली को बदलने के लिए नई शिक्षा नीति
मुख्यमंत्री के अनुसार लॉर्ड मैकाले की शिक्षा प्रणाली 'थ्री R' राईटिंग, रीडिंग और अर्थमेटिक पर केंद्रित थी, जो नागरिक के समग्र विकास को सुनिश्चित नहीं करती थी। इसलिए नई शिक्षा नीति-2020 की शुरुआत की गई है।
खट्टर ने कहा कि हरियाणा में 2025 तक इस नीति के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कार्य शुरू हो गया है। देश में इसे लागू करने का लक्ष्य 2030 तक है, लेकिन हरियाणा इस लक्ष्य को पांच साल पहले ही हासिल कर लेगा।
शिक्षण संस्थान
KG से PG तक एक ही शिक्षण संस्थान में पढ़ सकेंगे छात्र
खट्टर ने कहा कि नई शिक्षा नीति-2020 के तहत राज्य सरकार चार विश्वविद्यालयों में KG से PG तक की शिक्षा देने की व्यवस्था कर रही है।
कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2021-22 से ही KG से PG योजना के तहत दिए जाने वाले प्रवेश की तैयारी शुरू कर दी है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मिशन मेरिट शुरू किया है जिसके तहत वर्तमान सरकार के पिछले कार्यकाल के दौरान लगभग 83,000 सरकारी नौकरियां मैरिट पर दी गई।
परिवार पहचान पत्र
क्या है परिवार पहचान पत्र?
परिवार पहचान पत्र हरियाणा में प्रत्येक परिवार की पहचान करता है और परिवार के डेटा को डिजिटल प्रारूप में उनकी सहमति से प्रदान करता है।
प्रत्येक परिवार को आठ अंकों की परिवार-ID मिेलती है। परिवार डाटा के अपडेशन को सुनिश्चित करने के लिए परिवार-ID को बर्थ, डेथ और मैरिज रिकॉर्ड से जोड़ा जाता है।
फैमिली आईडी छात्रवृत्ति, सब्सिडी जैसी योजनाओं को जोड़ती है, ताकि स्थिरता सुनिश्चित हो और विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों के स्वत: चयन को इसका लाभ मिल सके।