NEET के बाद CLAT में उठी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
NEET-PG काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की वैधता को बरकरार रखने के फैसले के बाद अब विभिन्न लॉ कॉलेजों में भी यही व्यवस्था लागू करने की मांग उठने लगी है। अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संघ (AIOBCSA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लॉ संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले कई कॉलेज OBC कोटा के तहत आरक्षण देते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं होता है।
AIOBCSA ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट (CLAT) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में पढ़ाए जाने वाले बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (LLB) और मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (LLM) पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत OBC वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है। छात्र संघ ने यह भी मांग की है कि सरकार सभी NLUs को AIQ के तहत सीटें दे और आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।
छात्र संघ का कहना है कि मौजूदा स्थिति में NLUs न तो AIQ के तहत सीटें दे रहे हैं और न ही आरक्षण के लिए कोई व्यवस्था लागू कर रहे हैं। उसने दावा करते हुए कहा है, "AIQ के लिए आवंटित सीटों में आरक्षण नीति लागू करने की एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ NLUs ने AIQ में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण तक का पालन नहीं किया है।"
छात्र संघ ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ NLUs जैसे नेशनल लॉ स्कूल, नई दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज और रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (NALSAR), नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल (NLIU) और दामोदरन संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश ने LLB और LLM पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो की हुई है, लेकिन 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू नहीं किया गया है।
बता दें कि 23 NLUs में से गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची (NUSRL), और डॉ बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत ने AIQ में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पूरी तरह से लागू कर दिया है।
