NewsBytes Hindi
    English Tamil Telugu
    अन्य
    चर्चित विषय
    क्रिकेट समाचार
    नरेंद्र मोदी
    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
    राहुल गांधी
    भारत-पाकिस्तान तनाव
    #NewsBytesExplainer
    IPL 2025
    English Tamil Telugu
    NewsBytes Hindi
    User Placeholder

    Hi,

    Logout

    देश
    राजनीति
    दुनिया
    बिज़नेस
    खेलकूद
    मनोरंजन
    टेक्नोलॉजी
    करियर
    अजब-गजब
    लाइफस्टाइल
    ऑटो
    एक्सक्लूसिव
    विज़ुअल खबरें

    एंड्राइड ऐप डाउनलोड

    हमें फॉलो करें
    • Facebook
    • Twitter
    • Linkedin
    होम / खबरें / करियर की खबरें / NEET के बाद CLAT में उठी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
    अगली खबर
    NEET के बाद CLAT में उठी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
    NEET की तरह CLAT में भी लागू हो 27 प्रतिशत आरक्षण- AIOBCSA

    NEET के बाद CLAT में उठी 27 प्रतिशत OBC आरक्षण की मांग, प्रधानमंत्री को लिखा पत्र

    लेखन तौसीफ
    Jan 10, 2022
    09:00 pm

    क्या है खबर?

    NEET-PG काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27 प्रतिशत आरक्षण देने की वैधता को बरकरार रखने के फैसले के बाद अब विभिन्न लॉ कॉलेजों में भी यही व्यवस्था लागू करने की मांग उठने लगी है।

    अखिल भारतीय अन्य पिछड़ा वर्ग छात्र संघ (AIOBCSA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि लॉ संबंधी पाठ्यक्रम पढ़ाने वाले कई कॉलेज OBC कोटा के तहत आरक्षण देते हैं, लेकिन यह व्यवस्थित तरीके से लागू नहीं होता है।

    पत्र

    AIOBCSA ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर क्या कहा?

    AIOBCSA ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कॉमन लॉ ऐडमिशन टेस्ट (CLAT) के अंतर्गत आने वाले राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालयों (NLU) में पढ़ाए जाने वाले बैचलर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (LLB) और मास्टर ऑफ लेजिस्लेटिव लॉ (LLM) पाठ्यक्रमों में ऑल इंडिया कोटा (AIQ) के तहत OBC वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की मांग की है।

    छात्र संघ ने यह भी मांग की है कि सरकार सभी NLUs को AIQ के तहत सीटें दे और आरक्षण को सख्ती से लागू किया जाए।

    आरक्षण

    NLUs ने SC/ST आरक्षण तक का पालन नहीं किया- AIOBCSA

    छात्र संघ का कहना है कि मौजूदा स्थिति में NLUs न तो AIQ के तहत सीटें दे रहे हैं और न ही आरक्षण के लिए कोई व्यवस्था लागू कर रहे हैं।

    उसने दावा करते हुए कहा है, "AIQ के लिए आवंटित सीटों में आरक्षण नीति लागू करने की एक समान प्रक्रिया होनी चाहिए। कुछ NLUs ने AIQ में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) आरक्षण तक का पालन नहीं किया है।"

    व्यवस्था

    "कई NLUs में EWS के लिए आरक्षण के लिए व्यवस्था हुई, लेकिन OBC के लिए नहीं"

    छात्र संघ ने कहा कि यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ NLUs जैसे नेशनल लॉ स्कूल, नई दिल्ली, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज और रिसर्च यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद (NALSAR), नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल (NLIU) और दामोदरन संजीवैया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश ने LLB और LLM पाठ्यक्रमों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था तो की हुई है, लेकिन 27 प्रतिशत OBC आरक्षण लागू नहीं किया गया है।

    जानकारी

    इन NLUs में लागू हो चुका है OBC आरक्षण

    बता दें कि 23 NLUs में से गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, गांधीनगर, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडी एंड रिसर्च इन लॉ, रांची (NUSRL), और डॉ बीआर अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, सोनीपत ने AIQ में 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पूरी तरह से लागू कर दिया है।

    Facebook
    Whatsapp
    Twitter
    Linkedin
    सम्बंधित खबरें
    ताज़ा खबरें
    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)
    आरक्षण
    CLAT

    ताज़ा खबरें

    IPL 2025: शुभमन गिल का DC के खिलाफ बेहद खराब रहा है प्रदर्शन, जानिए आंकड़े  शुभमन गिल
    RCB बनाम KKR: बारिश की भेंट चढ़ा मैच, प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हुई कोलकाता IPL 2025
    राहुल ने पाकिस्तान को 'ऑपरेशन सिंदूर' की सूचना देने पर उठाए सवाल, केंद्र ने दिया जवाब राहुल गांधी
    IPL में सलामी बल्लेबाज के तौर पर केएल राहुल का कैसा रहा है प्रदर्शन? जानिए आंकड़े  केएल राहुल

    अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)

    OBC आरक्षण में 1,900 जातियों के लिए अलग कोटा देने की सिफारिश कर सकता है कमीशन आरक्षण
    पिछड़ी जातियों को SC सूची में शामिल करने पर योगी सरकार को केंद्र सरकार से झटका योगी आदित्यनाथ
    मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश पर OBC को 27 प्रतिशत और EWS को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा भारत की खबरें
    मध्य प्रदेश में रद्द किए गए आगामी पंचायत चुनाव, जानें ऐसा क्यों किया गया मध्य प्रदेश

    आरक्षण

    महाराष्ट्रः मराठों को शिक्षा और नौकरी में मिलेगा 16 फीसदी आरक्षण, विधानसभा में प्रस्ताव पास महाराष्ट्र
    लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, आर्थिक आधार पर सवर्णों को 10% आरक्षण नरेंद्र मोदी
    सवर्णों को आरक्षणः सरकार का मास्टरस्ट्रोक, आज संसद में पेश होगा संविधान संशोधन बिल भारतीय सुप्रीम कोर्ट
    मोदी सरकार के अंतिम बजट सत्र की तारीख तय, 1 फरवरी को पेश होगा अंतरिम बजट नरेंद्र मोदी

    CLAT

    लॉ की तैयारी करे रहे छात्रों के लिए खुशखबरी, 2022 में दो बार होगी CLAT परीक्षा परीक्षा तैयारी
    12वीं के बाद लॉ में करियर बनाने के लिए इन टॉप कॉलेजों से करें पढ़ाई भारत की खबरें
    CLAT 2022 परीक्षा के लिए 1 जनवरी से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया करियर
    CLAT परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, यहां से करें आवेदन शिक्षा
    पाकिस्तान समाचार क्रिकेट समाचार नरेंद्र मोदी आम आदमी पार्टी समाचार अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी फुटबॉल समाचार कांग्रेस समाचार लेटेस्ट स्मार्टफोन्स दक्षिण भारतीय सिनेमा भाजपा समाचार बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कोरोना वायरस रेसिपी #NewsBytesExclusive ट्रैवल टिप्स IPL 2025
    हमारे बारे में प्राइवेसी पॉलिसी नियम हमसे संपर्क करें हमारे उसूल शिकायत खबरें समाचार संग्रह विषय संग्रह
    हमें फॉलो करें
    Facebook Twitter Linkedin
    All rights reserved © NewsBytes 2025