बजट 2025: स्टार्टअप्स के लिए हुई 100 अरब रुपये के नए फंड की घोषणा
क्या है खबर?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 100 अरब रुपये के नए फंड की घोषणा की। सरकार ने स्टार्टअप्स को कर में छूट देने की अवधि भी बढ़ाकर 2030 तक कर दी है, जिससे उन्हें टैक्स में राहत मिलेगी। इसके अलावा, सरकार ने 27 प्रमुख क्षेत्रों के स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी सीमा को दोगुना कर दिया है और गारंटी शुल्क को घटाकर 1 प्रतिशत कर दिया है।
लोन
नए उद्यमियों के लिए आसान लोन योजना
सरकार ने छोटे उद्यमियों, महिलाओं और अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों को आर्थिक मदद देने के लिए नई योजना शुरू की है। इसके तहत अगले 5 वर्षों में 5 लाख नए उद्यमियों को 20 लाख रुपये तक का आसान लोन मिलेगा। यह योजना मौजूदा 'स्टैंड-अप इंडिया' योजना की तर्ज पर बनाई गई है ताकि छोटे व्यवसाय शुरू करने वालों को मदद मिल सके। इसका उद्देश्य ज्यादा लोगों को उद्यमिता की ओर आकर्षित करना और रोजगार पैदा करना है।
डिजिटल क्षेत्र
टेक्नोलॉजी और डिजिटल क्षेत्र को बढ़ावा
सरकार ने स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए नियमों को आसान बनाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए एक नई कर योजना लाई गई है। सरकार 'भारत ट्रेडनेट' नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी बनाएगी, जिससे व्यापारिक दस्तावेजों और वित्तीय लेन-देन को ऑनलाइन किया जा सकेगा। इससे खासतौर पर फिनटेक और डिजिटल स्टार्टअप्स को फायदा मिलेगा और कारोबार करने में आसानी होगी।
ऊर्जा
स्वच्छ ऊर्जा और परमाणु ऊर्जा में निवेश
सरकार ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 200 अरब रुपये के परमाणु ऊर्जा मिशन की घोषणा की है। मिशन के तहत 2033 तक 5 छोटे परमाणु रिएक्टर विकसित किए जाएंगे। भारत 2047 तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, जिसके लिए सरकार परमाणु ऊर्जा अधिनियम में बदलाव करेगी। इससे निजी कंपनियों को भी इस क्षेत्र में निवेश करने का मौका मिलेगा और देश की ऊर्जा जरूरतें स्वच्छ स्रोतों से पूरी हो सकेंगी।