इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर बहाल हुई सब्सिडी, भारी उद्योग मंत्रालय ने की घोषणा
भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने आज (19 नवंबर) PM E-ड्राइव योजना के तहत इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए सब्सिडी बहाल कर दी है। यह कदम तब उठाया है, जब वित्त वर्ष 2025 के लिए इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों के लिए वार्षिक सब्सिडी आवंटन समाप्त हो गया था। इसके चलते सरकार ने अस्थायी रूप से इन वाहनों के लिए प्रोत्साहन देना बंद कर दिया। MHI ने अब योजना के पूरे बजट से इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर के लिए अधिक राशि स्वीकृत की है।
इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए सब्सिडी की वार्षिक सीमा हुई खत्म
पिछले महीने MHI बताया था कि कैबिनेट ने PM E-ड्राइव योजना के तहत 10,900 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया था। यह 1 अक्टूबर, 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू रहेगी। इस वित्तीय वर्ष के लिए योजना के तहत सब्सिडी वाले इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स की संख्या की वार्षिक सीमा लगभग पूरी हो चुकी है। इसलिए, केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025 के लिए सब्सिडी को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला किया था। हालांकि, अब सब्सिडी बहाल कर दी है।
इस कारण लाई गई थी योजना
PM E-ड्राइव योजना को इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाने, चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना करने और देश में एक मजबूत EV निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करने के लिए लाया गया था। इसमें पंजीकृत ई-रिक्शा/ई-कार्ट या L5 श्रेणी के वाहन शामिल हैं और इन पर 25,000-50,000 रुपये की सब्सिडी है। मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को एक बयान में कहा, यह योजना पूरी तरह से व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों पर लागू है।
