जम्मू-कश्मीर: सऊदी अरब और मलेशिया ने नहीं किया किसी का पक्ष, शांतिपूर्ण समाधान की अपील

सऊदी अरब ने अपने बयान में कहा, "हालिया घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए राज्य अंतरराष्ट्रीय संकल्पों के अनुसार मामले के शांतिपूर्ण समाधान पर जोर देता है और सभी पक्षों से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने और क्षेत्र के लोगों के हितों को ध्यान में रखने की अपील करता है।"

वहीं, मलेशिया के प्रधानमंत्री महातिर मोहम्मद ने उम्मीद जताई कि दोनों देश तनाव और बढ़ने से रोकने के लिए भरपूर संयम बरतेंगे।

इससे पहले OIC के अन्य 2 देश, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मालदीव, ने मामले पर भारत का समर्थन किया था और इसे उसका आंतरिक मामला बताया था।

वहीं, तुर्की ने मामले पर पाकिस्तान का समर्थन किया।

घटनाक्रम पर चिंता जाहिर करते हुए तुर्की ने कहा था कि भारत के एकतरफा फैसले से तनाव बढ़ेगा।

पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैय्यप अर्दोआन से फोन पर बात की थी।

OIC, 57 सदस्यों का एक वैश्विक समूह है और इसके सारे सदस्य मुस्लिम बहुल देश हैं।

संगठन की स्थापना 1969 में हुई थी और यह खुद को 'मुस्लिम समाज की सामूहिक आवाज' के तौर पर परिभाषित करता है।

संगठन के माध्यम से इस्लामी देश मुस्लिम समुदाय से जुड़े राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मुद्दों पर विचार विमर्श करते हैं।

संयुक्त राष्ट्र (UN) के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर-सरकारी संगठन है।

OIC में ताजा मामले को लेकर दो राय होने के बीच UN ने मामले में दखलअंदाजी की पाकिस्तान की मांग को ठुकरा दिया है।

UN महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने दोनों देशों से 'अधिकतम संयम' बरतने की अपील करते हुए कहा कि कश्मीर का मामला द्विपक्षीय है और इसे 1972 के शिमला समझौते के तहत शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाया जाना चाहिए।

बयान में शिमला समझौते के हवाले को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।