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    अब पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर नहीं मिलेगी कोई अतिरिक्त छूट

    अब पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर नहीं मिलेगी कोई अतिरिक्त छूट

    लेखन प्रदीप मौर्य
    Sep 26, 2019
    04:19 pm

    क्या है खबर?

    01 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने पर 0.75% कैशबैक/छूट नहीं मिलेगी।

    नोटबंदी के बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए लगभग तीन साल पहले तीन प्रमुख तेल कंपनियों द्वारा इस छूट की शुरुआत की गई थी।

    हालाँकि, डेबिट कार्ड और अन्य तरह से डिजिटल भुगतान करने पर अभी छूट मिलेगी।

    आइए इसके बारे में विस्तार से जानें।

    जानकारी

    01 अक्टूबर से नहीं मिलेगा कैशबैक: SBI

    SBI ने अपने क्रेडिट कार्ड ग्राहकों को एक टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से बदलाव की जानकारी दी। मैसेज में लिखा है, 'प्रिय SBI क्रेडिट कार्ड धारक, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के आदेशानुसार, ईंधन लेनदेन पर 0.75% कैशबैक 01 अक्टूबर, 2019 से बंद हो जाएगा।'

    इतिहास

    तीन प्रमुख कंपनियों को ई-भुगतान पर छूट देने के लिए कहा गया था

    आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तीन प्रमुख तेल विपणन कंपनियों (OMCs), इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL) द्वारा ई-भुगतान करने पर 0.75% छूट प्रदान करने को कहा गया था।

    सरकार द्वारा उस समय 500 और 1,000 के नोट बंद करने की घोषणा के बाद से पूरे देश में नए नोटों की कमी के कारण यह निर्णय लिया गया था।

    निर्देश

    सरकार ने व्यापारी छूट दर वहन करने के लिए दिए थे निर्देश

    इन छूटों के अलावा सरकार ने OMCs को कार्ड पेमेंट चार्ज या मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) का बोझ उठाने का भी निर्देश दिया था, जो आमतौर पर रिटेलर द्वारा वहन किया जाता है।

    विशेष रूप से ई-भुगतान पर 0.75% की छूट के बाद पेट्रोल और डीज़ल पर लगभग 50 पैसे प्रति लीटर की छूट का अनुमान लगाया गया था।

    वर्तमान में दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 74.13 रुपये/लीटर है, जबकि डीज़ल की कीमत 67.07 रुपये/लीटर है।

    जानकारी

    इन छूटों के कारण विक्रेताओं को हुआ भारी घाटा

    इन छूटों के कारण ईंधन खुदरा विक्रेताओं को भारी घाटा हुआ। उन्होंने ई-भुगतान छूट में 1,165 करोड़ रुपये और MDR के लिए बैंकों को 266 करोड़ रुपये मिलाकर 2017-18 के दौरान कुल 1,431 करोड़ रुपये दिए। वहीं, 2018-19 में व्यय 2,000 करोड़ रुपये था।

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