महाराष्ट्र में कल फ्लोर टेस्ट, राज्यपाल ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बहुमत साबित करने को कहा
महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार से कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने को कहा है। भाजपा ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट की मांग की थी जिसके बाद उन्होंने ठाकरे को ये निर्देश दिया है। राज्यपाल से मिले भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा था कि ठाकरे सरकार विधानसभा में बहुमत खो चुकी है और वह सरकार को बहुमत साबित करने का निर्देश दें।
राज्यपाल ने ठाकरे से कल शाम 5 बजे बहुमत साबित करने को कहा है। विधानसभा की कार्यवाही का एकमात्र एजेंडा फ्लोर टेस्ट होगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। कार्यवाही 11 बजे शुरू होगी। राज्यपाल ने कहा, "अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम हो रहा है, वो बहुत परेशान करने वाला है। 39 विधायकों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। सात निर्दलीयों ने भी ईमेल भेजकर समर्थन वापस लिया है। नेता विपक्ष भी मुझसे मिले और फ्लोर टेस्ट की मांग की।"
राज्यपाल के इस निर्देश के बीच शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने ऐलान किया है कि वह बाकी बागी विधायकों के साथ कल मुंबई पहुंचेंगे। उन्होंने कहा, "हम आवश्यक औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए कल मुंबई लौटेंगे।" इंडिया टुडे के सूत्रों के अनुसार, बागी विधायकों को अपने बैग पैक करने का निर्देश दे दिया गया है। कुछ बागी विधायक और शिंदे आज सुबह गुवाहाटी में एक मंदिर के दर्शन करने पहुंचे।
शिवसेना प्रमुख और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत करने वाले शिंदे इस समय असम के गुवाहाट के रैडिसन ब्लू होटल में ठहरे हुए हैं। उनके साथ शिवसेना के 40 से अधिक विधायक हैं। उनकी बगावत के कारण महाराष्ट्र की शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के गठबंधन की सरकार संकट में आ गई है और उस पर गिरने का खतरा मंडरा रहा है। बागी विधायकों में से कुछ विधायक ठाकरे के संपर्क में भी बताए जा रहे हैं।
288 सदस्यीय महाराष्ट्र विधानसभा का मौजूदा संख्याबल 285 है। बहुमत का आंकड़ा 143 है। अभी तक महा विकास अघाड़ी गठबंधन के पास 151 विधायकों का समर्थन था, लेकिन अब शिंदे 40 शिवसेना विधायकों के समर्थन का दावा कर रहे हैं, यानी गठबंधन के पास मात्र 111 विधायक रह गए हैं। ऐसे में फ्लोर टेस्ट में ठाकरे की सरकार गिरने की आशंका है। भाजपा के पास 106 विधायक हैं और निर्दलीयों और बागियों के साथ मिलकर वह सरकार बना सकती है।
शिंदे खेमे का रास्ता भी आसान नहीं है और सरकार के खिलाफ वोट करने पर बागी विधायकों की सदस्यता रद्द भी हो सकती है। इसके अलावा शिवसेना ने 17 बागियों की सदस्यता रद्द करने का पत्र भी डिप्टी स्पीकर को दिया हुआ है, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 11 जुलाई तक बागियों पर कोई भी कार्रवाई करने पर रोक लगा दी है। नियमों की बात करें तो बिना किसी पार्टी में विलय किए बागियों की सदस्यता नहीं बचेगी।
